देशातील कोणताही नागरिक हिंदू, शीख, बौद्ध धर्म मानत नसल्यास त्यांना अनुसूचित जाती जमातीतील मानता येणार नाही. त्यामुळे अशा लोकांना अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठीच्या केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाहीत. तसेच धर्मांतराने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास त्यांनाही SC जातीच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे
केंद्र सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत स्पष्ट केले.
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री ए नारायणस्वामी यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. आंध्रप्रदेश सरकारने ३० जुलै रोजी एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, अनुसूचित जातींसाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ धर्मांतर करत ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या लोकांनाही घेता येणाार आहे. मात्र केंद्राने या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देत सांगितले की, केंद्राकडून मिळणारे फायदे आंध्र प्रदेश सरकारच्या योजनेवर लागू होणार नाहीत.
आंध्रप्रदेशात ८० टक्के लोकांनी स्वीकारला ख्रिश्चन धर्म
ऑप इंडियाच्या अहवालानुसार, आंध्र प्रदेशात ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणारे ८० टक्के लोक अनुसूचित जाती जमातीतील आहेत. हे लोक १९७७ च्या आदेशाद्वारे प्रदान केलेल्या सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. या योजनांमध्ये गृहनिर्माण योजना, मोफत वीज योजना ते कर्ज मिळवण्यापर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे.
यापूर्वी राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या १९५० च्या आदेशात असे म्हटले आहे की, जे हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्म स्वीकारतात त्यांनाच हिंदू मानले जाईल. यात अनुसूचित जातीचा नागरिकही या धर्मांचे पालक करत असल्यास तो यापुढे अनुसूचित जातीचा राहणार नाही. त्यामुळे त्याला अनुसूचित जातीच्या योजना आणि इतर फायदे मिळण्याचा हक्क नाही.
