१४ ऑक्टोबरनंतर खाद्य तेलाचे दर गडगडणार, मोदी सरकारचे मोठा निर्णय

cooking oil price alert centre cuts duty on crude edible oils to zero to rein in surging prices
१४ ऑक्टोबरनंतर खाद्य तेलाचे दर गडगडणार, मोदी सरकारचे मोठं पाऊल

सध्या भारतामध्ये खाद्य तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. मात्र उत्सवाच्या काळात या दरात आणखी वाढ होऊ नये, यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने बुधवारी पाम तेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या कच्चा मालाच्या किंमतींमध्ये २०२२ पर्यंत कपात केली आहे. याशिवाय कृषी उपकरांमध्येही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात खाद्य तेलाच्या किंमती कमी होणार आहे. त्यामुळे तेलाची उपलब्धता वाढवण्यास मदत होईल.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) अधिसूचनेत म्हटले की, १४ ऑक्टोबरपासून शुल्क कपात लागू होईल आणि ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहतील. कच्च्या पाम तेलावर आता ७.५ टक्के एआयडीसी लागू होईल, हा कच्च्यावर सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलासाठी ५ टक्के असेल.

या शुल्क कपातीनंतर कच्च्या पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील प्रभावी सीमाशुल्क अनुक्रमे ८.२५ टक्के, ५.५ टक्के आणि ५.५ टक्के असेल. याशिवाय सूर्यफूल, सोयाबीन, पामोलिन आणि पाम तेलावरील मूलभूत सीमाशुल्क सध्याच्या ३२.५ टक्क्यांवरून १७.५ टक्के करण्यात आला आहे.

सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी.वी. मेहता म्हणाले की, देशांतर्गत बाजारात आणि सणासुदीच्या काळात किरकोळ किमती वाढल्याने सरकारने खाद्यतेलांवर आयात शुल्क कमी केले आहे.

स्वयंपाक तेलाच्या किंमती तपासण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्राने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. तसेच साठेबाजीला चाप लावण्यासाठी घाऊक विक्रेते, मिल मालक आणि रिफायनर्स यांना त्यांच्याकडील तेलाच्या उपलब्ध साठ्याची माहिती वेब पोर्टलवर उपलब्ध करण्यास सांगितले आहे.

अगदी किरकोळ विक्रेत्यांनाही ब्रँडेड खाद्यतेलांचे दर ठळकपणे दाखवण्यास सांगण्यात आले आहे जेणेकरून ग्राहक त्यांच्या आवडीचे खाद्यतेल निवडू शकतील. गेल्या महिन्यात सरकारने पाम तेल, सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी केले. कच्च्या पाम तेलावरील मूलभूत आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून २.५ टक्के करण्यात आला आहे, तर कच्च्या सोयाबीन तेलावर आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील सीमा शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून २.५ टक्के करण्यात आला आहे.