भारतात कोरोनाचा दुसऱ्या लाटेने कहर केला आहे. अनेक राज्यांमध्ये आरोग्य व्यवस्था पुरती कोलमडली असून रुग्णांना एका बेडसाठी वणवण करावी लागत आहे. देशातील सध्या ३ लाखाहून अधिक रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये कोरोना स्थिती हाताबाहेर जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करा अशी मागणी केली. या संदर्भातील पत्र व्यवहार राज्य सरकारकडून करण्यात आल्याचे समजते. भूकंप, मुसळधार पाऊस आणि पूर आल्यास नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर केले जाते. तसेच या आपत्तीने बाधित लोकांतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कोरोना महामारी ही राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता कोरोना महामारी राष्ट्रीय महामारी राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावे असे मत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील व्यक्त केले. त्यामुळे केंद्र सरकार आता कोरोना राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करेल की नाही हे येत्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल.
राष्ट्रीय आपत्ती म्हणजे काय ?
कोरोना अर्थात ‘कोविड-१९’ या विषाणूच्या साथीला केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान देशात मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानीस कारणीभूत ठरणारे महापूर, वादळ, देशावरील परकीय आक्रमण किंवा कोणत्याही भयंकर दुर्घटनेच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केली जाते. ‘आपत्ती’ हा शब्द मुख्यतः नैसर्गिक संकटासंबंधीत असला तरी साऱ्या देशभराला विळखा घालणाऱ्या कोरोना संकटालाही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषणा करण्यात आले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार नैसर्गिक संटकांबरोबरच अण्विक, जैविक किंवा रासायनिक या मानवरहित संकटांच्या वेळीही राष्ट्रीय आपत्तीची घोषणा केली जाते. ही परिस्थिती कोणत्या वेळी घोषित करावी याचे ठराविक निकष नाहीत. मात्र संकटाचे स्वरूप देशव्यापी व गंभीर असेल तर केंद्राला तसे अधिकार मिळाले आहेत. राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय आपत्ती कोषाच्या (एनडीआरएफ) माध्यमातून राज्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य तत्काळ पाठविले जाते. खर्चात केंद्राचा ७५ टक्के, तर राज्याचा २५ टक्के वाटा असतो. ही मदत एखाद्या राज्यापुरती पुरी आहे, असे जाणवले तर केंद्र सरकार १०० टक्के अर्थसाह्य देते.
सध्या आपण कोरोना आपत्तीला प्रत्यक्ष समोरे जात आहोत. यातून सावरण्यासाठी नियोजन सुरु आहे. परंतु एक वर्षे होऊनही या संकटाशी समान करण्यास आपण कमी पडलो का याचा विचार होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या वैद्यकीय आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी भारतात १८९७ साली ब्रिटिशांनी “संसर्गजन्य रोग कायदा” पारित केला होता आणि आजही आपण तोच वापरीत आहोत.
या कायद्याचा वापर आपण अनेकदा कॉलरा, मलेरिया, प्लेग, डेंगू, स्वाईन फ्ल्यू, या रोगांच्या साथीच्या वेळी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इत्यादी राज्यात मागील १२३ वर्षात केला आहे. या कायद्याअंतर्गत साथीच्या रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी शासनाला व्यापक अधिकार आहेत, ज्यात अगदी खर्च वसूल करणे, दंड ठोठावणे, हे देखील येतात. या कायद्याचा भंग करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलाम १८८ नुसार दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे, ज्यासाठी सहा महिने एवढी कैद होऊ शकते. एवढेच काय, या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना केलेल्या गोष्टींबद्दल कोणताही खटला दाखल होऊ शकत नाही.
देशात कोरोना राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर झाल्यास सर्व राज्यांमधील सरकारांना करोनाशी लढा देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद कोषातून (एसडीआरएफ) मदत मिळते.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनेचे अध्यक्ष स्व:ता पंतप्रधान असतात. त्या आखत्यारित देशावर नियंत्रण ठेवले जाते. त्यामुळे सर्व अधिकार हे पंतप्रधानांचा हातात येतात. देशातील प्रत्येक घटमोडींवर पंतप्रधान निर्णय देऊ शकतात.
