नवी दिल्ली : ओडिशा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांनी गुरुवारी (14 सप्टेंबर) धिवक्ता गौतम भाटिया यांच्या “अनसील्ड कव्हर्स: ए डिकेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट्स अँड द स्टेट” या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी नक्षलवादी गौतम नवलखा केसबद्दल खुलासा केला आहे. 2018 मध्ये भीमा कोरेगाव प्रकरणात निर्णय देताना पक्षपातीपणाचा न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. यानंतर त्यांनी शहरी नक्षलवादी गौतम नवलखा याची ट्रान्झिट रिमांड आणि नजरकैदे रद्द केली होती. आज तेच न्यायाधीश अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाच्या निर्णयांना राजकीय पर्याय असल्याचे सांगत असल्यमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. (Court decisions in terms of politics Retired judges disclosure on Naxalite Gautam Navlakha case)
हेही वाचा – Aditya-L1 Mission : ‘आदित्य’ने चौथ्यांदा बदलली कक्षा; सूर्याच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल पुढे
पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानंतर न्यायमूर्ती मुरलीधर, ज्येष्ठ वकील रेबेका जॉन, पत्रकार सीमा चिश्ती आणि अधिवक्ता गौतम भाटिया यांच्या पॅनेलमध्ये चर्चा झाली. यावेळी बोलताना निवृत्त न्यायाधीश एस मुरलीधर म्हणाले की, न्यायाधीश कुठून येतात? याबद्दल गौतम भाटीया यांच्या पुस्तकात म्हटले गेले आहे की, न्यायाधीश निश्चित पदांवरून येतात, म्हणजेच ते मर्यादेच्या बंधनात येतात. परंतु काही प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना राजकीय दृष्टीने निर्णय घ्यावे लागतात. न्यायाधीशांना वाटते की, ते तटस्थ आहेत, त्यांना सीमा नाहीत. परंतु ते एखादा युक्तिवाद स्वीकारत असताना किंवा नाकारत असताना निर्णय देताना राजकीय निवड करत असतात.
गौतम भाटिया यांचे पुस्तक तुम्हाला सांगते की, न्यायालयासमोर अनेक मुद्दे येतात, जिथे राजकीय मुद्द्याचे कायदेशीर मुद्द्यात रूपांतर होते. हे पुस्तक अगदी स्पष्ट करते की, राजकारण आणि न्यायालयीन कामकाज आपल्याला हवे तसे वेगळे नाही. आपण काय घालतो, काय खातो, काय बोलतो यासारखे मुद्दे न्यायालयासमोर येत असतात. त्याममुळे न्यायाधीशांना त्यांच्या निर्णयांबद्दल सार्वजनिक निवडी करण्यास भाग पाडले जाते.
हेही वाचा – वीर जवानांच्या मृत्यूचे सावट सरकारच्या चेहऱ्यावर दिसले नाही; ठाकरे गटाचा केंद्रावर हल्लाबोल
विवेक अग्निहोत्रींकडू मुरलीधर यांच्या निर्णयावर आक्षेप
2022 मध्ये चित्रपट निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांच्यावर भीमा कोरेगाव प्रकरणात पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय त्यांनी ट्रान्झिट रिमांड आणि गौतम नवलखा यांची नजरकैदे रद्द करण्याच्या निर्णयावरही न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्यावर आरोप केला होता. मात्र बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, 6 डिसेंबर 2022 रोजी विवेक अग्निहोत्री यांनी न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये अग्निहोत्री आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी संचालक एस गुरुमूर्ती यांच्याविरुद्ध अवमानाचा खटला दाखल केला होता.
न्यायमूर्ती मुरलीधर यांचा वादग्रस्त निर्णय
भीमा कोरेगाव प्रकरणी पुणे पोलिसांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये नवलखाला दिल्लीतून ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर पोलिसांनी नजरकैदेतून महाराष्ट्रात घेऊन जाण्यासाठी ट्रान्झिट रिमांड घेतला होता. मात्र त्याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी हा ट्रान्झिट रिमांड रद्द केला आणि नवलखा यांना नजरकैदेतून सोडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या या निर्णयावर अनेकांनी आक्षेप घेतले होते. दरम्यान, न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी 2021 मध्ये ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पद स्विकराले होते आणि 7 ऑगस्ट 2023 रोजी ते निवृत्त झाले आहेत.
