पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहणाऱ्या दोन प्रौढ व्यक्तींच्या आयुष्यात कुटुंबातील सदस्यांसह कोणतीही तिसरी व्यक्ती हस्तक्षेप करू शकत नाही. विवाहित जोडप्यांना संरक्षण देणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला म्हणाले की, देशातील नागरिकांची कोणतीही हानी होणार नाही याची काळजी घेणे हे राज्य आणि यंत्रणांचे कर्तव्य आहे. ज्यांना जीव धोक्यात घालावा लागतो अशा नागरिकांच्या संरक्षणाचे आदेश देण्याचा अधिकार घटनात्मक न्यायालयांना आहे.
घरच्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्यानंतर भीतीपोटी वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या आणि संरक्षण मिळाल्याशिवाय त्यांना शांतता मिळू शकत नाही, असा दावा करणाऱ्या एका जोडप्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्या महिलेने न्यायालयाला सांगितले की, तिचे वडील उत्तर प्रदेशातील राजकीयदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती आहेत. ते राज्याच्या यंत्रणेवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम आहेत. तिच्या याचिकेत महिलेने न्यायालयाला सांगितले की, तिचे आई-वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्य आपल्या नात्यावरून तिला त्रास देत असल्याने तिने घर सोडले.
दिल्ली पोलिसांना सुरक्षा देण्याच्या सूचना –
न्यायमूर्ती गेडेला यांनी दिल्ली पोलिसांच्या अधिकार्‍यांना निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्यांपैकी (महिला आणि तिचा प्रियकर), जे 18 वर्षांवरील आहेत. त्यांना कोणताही संभाव्य धोका जाणवत असेल, त्यांना धमक्या आल्याची तक्रार असेल. त्वरित उपस्थित रहावे आणि सुरक्षा प्रदान करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. आमचे मत आहे की राज्य आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मक बंधनाने बांधील आहे, विशेषत: अशा प्रकरणांमध्ये जेथे विवाह दोन प्रौढांमधील सहमतीने झाला आहे, मग ते कोणत्याही जातीचे किंवा समाजाचे असोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले? –
आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या चौकटीनुसार, घटनात्मक न्यायालयांना नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आदेश देण्याचा अधिकार आहे. विशेषत: सध्याचा वाद ज्या स्वरूपाशी संबंधित आहे त्या बाबतीत. एकदा दोन प्रौढांनी पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचे मान्य केले की, कुटुंबासह कोणताही तृतीय पक्ष त्यांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही. आपली राज्यघटनाही याची खात्री देते.
