(Court Verdict) चंदिगढ : आपल्या वृद्ध आईला पाच हजार रुपये गुजराण भत्ता देण्याविरुद्ध याचिका करणाऱ्या एका व्यक्तीला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी फटकारले आहे. यासोबतच, ‘याला कलियुगच म्हणता येईल,’ असे सुनावत न्यायालयाने त्याला दंडही ठोठावला आहे. पतीच्या निधनानंतर त्या वृद्ध महिलेने जमिनीचा काही भाग आपल्याला मुलाला दिला होता आणि आता तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. (The angry Punjab Haryana High Court fined the widow’s son 50 thousand)
न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंह यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. गुजराण भत्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत काहीही तथ्य नाही, असे सांगत जसगुरप्रीत सिंह यांनी याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आईच्या नावावर ही रक्कम 3 महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्या व्यक्तीला दिल्याचे बार अँड बेंचने म्हटले आहे. हे प्रकरण म्हणजे कलियुगाचे एक उदाहरण असल्याचे दिसते. न्यायालयाच्या अंतरात्म्यालाच यामुळे धक्का बसला आहे. कुटुंब न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशात बेकायदेशीर असे काही नाही. पाच हजार रुपयांची रक्कमही कमी होती, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही, असे सांगत न्यायालय म्हणाले की, असे असले तरी, त्यात वाढ करण्यासाठी प्रतिवादी विधवेच्या वतीने कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही.
हेही वाचा – Champions Trophy 2025 : टीम इंडियाला एकाच मैदानावर खेळण्याचा फायदा, इंग्लंडच्या कर्णधाराने केली टीका
एका 77 वर्षीय महिलेच्या पतीचे 1992मध्ये निधन झाले. त्यांना एक मुलगा आणि एक विवाहित मुलगी आहे. त्यांचा दुसरा मुलाचा मृत्यू झाला असून त्याच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुले असा परिवार आहे. पतीच्या निधनानंतर, वृद्ध महिलेने तिच्या मुलांना आणि नातवंडांना जवळपास 5 हेक्टर जमीन वाटून दिली. ती आपल्या मुलीसोबत राहात असताना 1993मध्ये तिला गुजराण म्हणून एक लाख रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले.
पण आता ती त्याच्यासोबत राहात नाही, अशा परिस्थितीत कुटुंब न्यायालय असा आदेश देऊ शकत नाही, असा दावा मुलाने केला आहे. तर, तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही आणि तिला आपल्या मुलीसोबत राहावे लागत आहे, असे वृद्धेच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने हे दुर्दैवी प्रकरण असल्याचे म्हटले आहे. महिलेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, तर अशावेळी या याचिकेला कोणताही आधार राहात नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
हेही वाचा – Maha Kumbh 2025 : विदेशी मीडिया म्हणतो, अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त भाविकांची गर्दी!