नवी दिल्ली: सरकारने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा, ब्रिटिश राजवटीत बनवलेले कायदे यामध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, संसदीय पॅनेलने अनेक सुधारणांची ऑफर दिली होती परंतु कायद्यांना देण्यात आलेल्या हिंदी नावांमुळे ते अडले होते. कायद्यांची नावे हिंदीत असण्याच्या निर्णयाला सुमारे 10 विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोध केला. राजकीय पक्षांकडून या निर्णयावर सातत्याने टीका होत असताना संसदेच्या एका समितीने मंगळवारी स्पष्ट केले की तीन प्रस्तावित फौजदारी कायद्यांना हिंदीत नाव देणे घटनाबाह्य नाही. (Criminal Laws It is not unconstitutional Parliamentary committee approves decision to name criminal laws in Hindi)
कलम 348 बाबत सुरू झाला वाद
भाजप खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह प्रकरणावरील संसदीय स्थायी समितीने घटनेच्या कलम 348 ची दखल घेतली. खरेतर, कलम 348 नुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय तसेच कायदे, विधेयके आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये वापरली जाणारी भाषा इंग्रजी असावी.
प्रस्तावित कायद्यांना दिलेली नावे
समितीने राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘समितीला इंग्रजीत संहिता हा शब्दही आढळला, त्यामुळे कायद्याची नाव हिंदीत असणं हे घटनेच्या कलम 348 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत नसतं. गृह मंत्रालयाच्या उत्तराने समिती समाधानी आहे. तसेच समिती हिंदीत नाव देण्याबाबत सहमत आहे.
कायदे बदलण्यासाठी पुढाकार
सरकारने ब्रिटिश राजवटीत बनवलेले कायदे, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे . गेल्या ऑगस्टमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्यायिक संहिता (IPC), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (Cr.PC) आणि भारतीय पुरावा विधेयक लोकसभेत मांडले होते. विधेयकातील बदल सविस्तर तपासणीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विनंती त्यांनी सभापतींना केली होती.
या लोकांनी केला विरोध
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी विधेयकांना हिंदी नावे देण्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते, ‘मी असे म्हणत नाही की बिलांना हिंदी नावे दिली जाऊ शकत नाहीत. पण इंग्रजी वापरल्यावर त्यांची नावे इंग्रजीतच द्यावीत. हिंदी वापरली असती तर हिंदी नाव देता आले असते. तथापि, जेव्हा कायदे तयार केले जातात तेव्हा ते इंग्रजीमध्ये तयार केले जातात.
त्याच वेळी, तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) ने देखील प्रस्तावित फौजदारी कायद्यांसाठी हिंदी नावांच्या वापरावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता. शिवाय, मद्रास बार असोसिएशनने तीन विधेयकांना हिंदीत नाव देण्याच्या केंद्राच्या हालचालीला संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात असोसिएशनने ठरावही मंजूर केला आहे.
(हेही वाचा: ओदिशामधील ‘या’ शहरातील स्मशानभूमीत फक्त ब्राह्मणांवर होणार अंत्यसंस्कार )
