देशात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करून भारत सरकारने २००० रुपयांची नोट चलनात आणली. परंतु काल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २००० रुपयांची नोट चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता दोन हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालवधी देण्यात आला आहे. परंतु देशात नोटा कुठे आणि कशा छापल्या जातात, यावर अंतिम निर्णय कोण घेतं हे जाणून घेऊयात.
देशात किती नोटा छापल्या जातील याचा अंतिम निर्णय भारत सरकार घेते. मात्र, सरकार याबाबत वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांसोबत चर्चाही करते. परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत केली जाते. पहिल्या टप्प्यात आरबीआय नोटा छपाईसाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज पाठवते. त्यानंतर सरकार आरबीआयच्याच वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांच्या मंडळाशी चर्चा करते आणि आरबीआयला नोटा छापण्याची परवानगी दिली जाते.
हे सगळी कामं करत असताना सरकार, बोर्ड आणि आरबीआय नोट छपाईला परवानगी देण्यासाठी एकत्र काम करतात. या प्रकरणात सरकारला अधिक अधिकार आहेत. कारण वर्षभरात किती रुपयांच्या किती नोटा छापायच्या हे फक्त सरकार ठरवते. १० हजार रुपयांपर्यंतच्या नोटा छापण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. यापेक्षा नोटा छापण्यासाठी आरबीआयला सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
देशात कुठे नोटा छापल्या जातात?
भारतातील नाशिक, देवास, म्हैसूर आणि सालबानी येथे नोटा छापल्या जातात. त्यानंतर या नोटा बँकांमध्ये वितरित केल्या जातात. बँक या नोटा विविध माध्यमांद्वारे (कॅश काउंटर, एटीएम) सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवते. त्यानंतर या नोटा अनेक वर्षे चलनात राहतात. नागरिकांच्या हातातील नोटा फाटल्यानंतर त्या पुन्हा एकदा बँकांमध्ये घेऊन जातात आणि जमा करतात. त्यानंतर या बँका पुन्हा आरबीआयकडे या नोटा पोहोचवतात आणि या नोटा पुन्हा जारी करायच्या की नष्ट करायच्या याबाबत निर्णयही आरबीआय घेते.
हेही वाचा : चीन पुन्हा बरळला… ‘काश्मीर वादग्रस्त क्षेत्र’; G-20 मध्ये उपस्थित राहण्यास दिला
