High Court On Toll : नवी दिल्ली : जर रस्त्यांची अवस्था वाईट असेल तर त्यावर टोल वसुली करण्यात काय अर्थ आहे, कारण हा या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसोबत अन्याय आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) खडसावले आहे. तसेच टोलमध्ये 80 टक्के कपात करण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक महामार्गावरील प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. जम्मू – काश्मीर तसेच लडाख उच्च न्यायालयाने देशभरात लागू होऊ शकेल असा निर्णय दिला आहे. जनतेकडून पैसे वसूल करायचे आहेत, या हेतूने जम्मू – काश्मीर किंवा लडाखमध्ये टोल प्लाझा उभारता कामा नयेत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. (cut 80 percent toll if highway in bad condition says high court)
एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने रस्त्याची दुरवस्था झाल्याचे सांगत, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला संबंधित मार्गावरील टोलमध्ये 80 टक्क्यांनी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग 44 ची परिस्थिती पाहून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. जर रस्त्याची परिस्थिती वाईट असेल, त्याचे काम सुरू असेल, तर या रस्त्यासाठी टोलची वसुली केली जाता कामा नये. कारण, कोणताही टोल हा चांगल्या रस्त्यासाठी, रस्त्याच्या चांगल्या परिस्थितीसाठी घेतला जातो. जर रस्ता चांगला नाही, तर टोल घेताच कशाला, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे.
महामार्गावरील पठाणकोट – उधमपूर या पट्ट्याची अवस्था पाहता या मार्गासाठी एनएचएआयने (NHAI) 20 टक्केच टोल घ्यायला हवा, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. ताशी रबस्तान आणि न्या. एम.ए चौधरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. प्राधिकरणाने तात्काळ या मार्गावरील लखनपूर आणि बान प्लाझा येथील टोल वसुली 80 टक्क्यांनी कमी करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा आदेश तात्काळ लागू करण्यात यावा आणि रस्त्याचे काम व्यवस्थितरित्या पूर्ण झाल्यानंतरच हा टोल वाढवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाचे म्हणणे आहे. यासोबतच न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, या महामार्गावर 60 किमी.च्या अंतरात दुसरा कोणताही टोल प्लाझा उभारला जाता कामा नये. जर टोल प्लाझा उभा राहिलाच तर तो महिन्याभराच्या आत बंद केला गेला पाहिजे किंवा तो तेथून हलवला गेला पाहिजे.
सुगंधा साहनी नामक एका महिलेने या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जनतेकडून पैसे वसूल करायचे आहेत, या हेतूने जम्मू – काश्मीर किंवा लडाखमध्ये टोल प्लाझा उभारता कामा नयेत. साहनी यांनी या अर्जात लखनपूर, ठंडी खुई आणि बान टोल प्लाझा येथून टोल वसूल केला जाऊ नये, असे म्हटले होते.
या भागातील रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे सांगतानाच प्रवाशांना एवढा महागडा टोल का भरावा लागतो, अशी विचारणा केली होती. डिसेंबर 2021 पासून महामार्गाचे 60 टक्के काम निर्माणाधीन आहे. मग टोल पूर्ण का वसूल केला जातो, अशी विचारणा साहनी यांनी केली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर 45 दिवसांनी टोल घेण्यास सुरुवात व्हायला हवी. साहनी यांच्या याच याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
हेही वाचा – India and Pakistan : काश्मीरबद्दल तर तुम्ही काही बोलूच नका, भारताने पाकिस्तानला सुनावले
जर महामार्गावरून साधे चालणे देखील प्रवाशांना त्रासाचे असेल, तर तेथे टोल कोणत्या कामाचा घेणार? जर नागरिकांना चांगला रस्ता मिळणार असेल तर त्याचा एक भाग वसूल करण्यासाठी टोल घेतला जातो. पण, ती सुविधाच मिळणार नसेल, तर टोल घेण्यात काय अर्थ आहे, अशी विचारणा देखील न्यायालयाने केली.