घरदेश-विदेशदारुल उलूम देवबंदचा नवा फतवा, दाढी न ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्याची करणार हकालपट्टी

दारुल उलूम देवबंदचा नवा फतवा, दाढी न ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्याची करणार हकालपट्टी

Subscribe

देवबंद-सहारणपूर : कर्नाटकात शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्य हिजाबबंदीवरून मोठा वादंग निर्माण झाला होता. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण आता इस्लाम धर्माची शिकवण देणाऱ्या जगप्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंदने विद्यार्थ्यांना दाढी ठेवण्याची सक्ती करणारा फतवा जारी केला आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याने दाढी कापली किंवा कापून घेतली तर त्याची थेट हकालपट्टी केली जाईल, असे संस्थेने सुनावले आहे.

दारुल उलूमच्या शिक्षण विभागाचे प्रभारी मौलाना हुसेन अहमद हरिद्वारी यांच्यातर्फे सोमवारी संस्थेच्या आवारात नोटीस लावण्यात आली. यामध्ये त्यांनी दाढी करणे किंवा दाढी करणे ही चुकीची प्रथा असल्याचे सांगून संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दाढी कापू नये, असे म्हटले आहे. संस्थेत आधीपासून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने दाढी केली तर त्याला बाहेर काढून टाकण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर, नवीन सत्रात दाढी कापून आलेल्या विद्यार्थ्याला संस्थेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर, त्याला प्रवेश दिला जाणार नाही.

- Advertisement -

दाढी कापून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्याचा उल्लेखही या नोटिसीत आहे. संस्थेत विद्यार्थ्यांचा बेशिस्तपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे इशाराही देण्यात आला आहे. 15 दिवसांपूर्वीच दाढी कापून येणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्यात आले होते. या विद्यार्थ्यांनी तोंडी तसेच लेखी माफीनामा दिला असला तरी संस्था आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली.

हिजाबवरून वादंग
कर्नाटकच्या उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमध्ये गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यावरून वाद सुरू झाला होता. शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेश निश्चित करणे हे योग्य असून ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळल्या होत्या. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्ये याबाबत मतभिन्नता दिसल्याने हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांसमोर आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -