नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शुक्रवार शेवटचा दिवस होता. वादळी ठरलेल्या या पावसाळी अधिवेशात चर्चा रंगली होती ती, दिल्ली सेवा विधेयकाची आणि मोदी सरकारवरील अविश्वास प्रस्तावाची. हे दोन्ही प्रस्ताव केंद्र सरकारने जिंकले. याच दरम्यान याच अधिवेशनात डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) यासह दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाले होते. या विधेकांना राष्ट्रपतीनी मंजुरी दिली असून, दोन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे आता दिल्ली केंद्राच्या ताब्यात गेली असून, डेटा वापरांवर आणि गैरवापरावर आळा बसणार आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल गेल्या आठवड्यातच संसदेत मंजूर झाले होते आणि आता त्याला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर डीपीडीपी (DPDP) विधेयक आता कायदा बनले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याचा उद्देश भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे आहे आणि व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. टेक कंपन्यांना आता युजर्सचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक व्यवस्था करावी लागणार आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा डेटा लीक झाल्यास त्याची माहिती आधी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) आणि यूजर्सना द्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा : नवा कायदा : ओळख लपवून लग्न, 10 वर्षांचा कारावास; लव्ह जिहादविरोधात सरकार आक्रमक
ह्या आहेत डीपीडीपी कायद्यातील तरतुदी
नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्यांसोबतच डेटा संरक्षण करणे, डेटाच्या गैरवापराला आळा घालणे, व्यक्तिगत डेटाचा संग्रह आणि वापर वैध मार्गाने आणि सुरक्षितपणे व्हावा, जाहीर उद्दिष्टांपुरताच डेटाचा वापर केला जावा, गैरवापर झाल्यास वापरकर्त्या संस्थांवर जबाबदारी निश्चिती करणे, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन करणे, उल्लंघनाची माहिती सुरक्षा बोर्डाला पारदर्शक पद्धतीने द्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा : सचिन आणि चार मुलांना सोडून सीमा हैदर पाकिस्तानच्या वाटेवर, काय आहे सत्यता?
दिल्ली सेवा विधेयकालाही राष्ट्रपतींचा हिरवा कंदील
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्ली सेवा विधेयकाला संमती दिली आहे. त्यामुळे आता तो कायदा बनला आहे. सरकारच्या अधिसूचनेत, (गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) कायदा 2023) लागू करण्याची माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी 7 ऑगस्ट रोजी दिल्ली सेवा विधेयक संसदेने मंजूर केले होते. राज्यसभेने (दिल्ली नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गव्हर्नन्स ऍमेंडमेंट बिल 2023) 102 विरुद्ध 131 मतांनी मंजूर केले. लोकसभेने 3 ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केले.
अशी उलटवली केंद्राने बाजू
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अरविंद केजरीवाल सरकारच्या बाजूने होता. अशा स्थितीत कायद्यात बदल करून किंवा नवा कायदा करूनच हा निर्णय बदलणे शक्य होते. मात्र त्यावेळी संसदेचे कामकाज सुरु नव्हते, त्यामुळे केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून हा कायदा मोडीत काढला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कोणताही अध्यादेश सहा महिन्यांत काढणे आवश्यक आहे. म्हणूनच सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारचे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 दोन्ही सभागृहात आणले आणि ते मंजूर केले.
