संरक्षण क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक मोठं पाऊल टाकले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी संरक्षण संपादन परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत (डीएसी) ‘बाय इंडियन अँड बाय अँड मेक इंडियन’ अंतर्गत 76,390 कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या खरेदीमध्ये रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रक, ब्रिज बिल्डिंग टँक, रनगाडे, अँटी-टॅंग गाईडेड मिसाईल्स आणि वेपन लोकेटिंग रडारने सुसज्ज व्हील आर्मर्ड फायटिंग व्हेइकल्स (AFVs) खरेदी केले आहेत. कोणत्याही संरक्षण खरेदीसाठी एओएन ही पहिली निविदा प्रक्रिया आहे.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रस्तावांतर्गत नौदलासाठी पुढील पिढीतील कॉर्व्हेट विकसित करण्याचे कामही केले जाईल, ज्यासाठी सुमारे 3600 कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. दरम्यान युद्धनौकांची संख्या देण्यात आली नसली तरी संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या नेक्स्ट जनरेशन कॉर्विट (NJC) व्हर्सटाईल युद्धनौका असतील. या युद्धनौकांद्वारे टेहाळणी, एस्कॉर्ट ऑपरेशन्स, डिटरन्सचे काम सोपे होऊन नौदल अधिक बळकट होणार आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉर्नियर विमान आणि SY-30 एमकेकाई एअरो इंजिनच्या निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर बनण्यावर अधिक भर दिला जाईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, DAC ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या सुखोई-३० MKI आणि डॉर्नियर विमानांच्या एरो इंजिनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

संरक्षण क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तन करण्याची गरज आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. DAC ने डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंतर्गत बाय इंडियन प्रोजेक्ट अंतर्गत मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशभरातील ऑपरेशनच्या डिजिटायझेशनचे काम केले जाणार आहे. कोस्ट गार्डमध्ये लॉजिस्टिक, फायनान्स आणि एचआर प्रक्रियेचाही समावेश असेल.

भारतासाठी मोठी लोकसंख्या वरदान की ओझे?, जाणून घ्या तज्ज्ञ काय म्हणतात