घरदेश-विदेशLiquor Policy Case : केजरीवालांवर अटकेची टांगती तलवार; अटकेपासून संरक्षण देण्यास कोर्टाचा...

Liquor Policy Case : केजरीवालांवर अटकेची टांगती तलवार; अटकेपासून संरक्षण देण्यास कोर्टाचा नकार

Subscribe

नवी दिल्ली : दिल्‍ली मद्य परवाना घोटाळा प्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्‍लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्‍च न्‍यायालयात केली होती. यावर गुरुवार, २१ मार्च रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. कठोर कारवाईपासून अरविंद केजरीवाल यांना कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. आता या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. केजरीवालांबाबत हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने या याचिकेवर ईडीकडूनही उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणी २२ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

अटक होणार नसेल तरच हजर राहणार…

दिल्‍ली मद्य परवाना घोटाळा प्रकरणी अटक तसेच कोणतीही दंडात्‍मक कारवाई होणार नसेल तरच आपण ईडीकडून करण्‍यात येणार्‍या चौकशीला हजर राहू, असे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयात नव्‍याने दाखल केलेल्‍या याचिकेत नमूद केले होते. यावर गुरुवार, २१ मार्च रोजी न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

- Advertisement -

आतापर्यंत नऊ समन्स; पण एकदाही हजेरी नाही

दिल्‍ली मद्य धोरणप्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत नऊ समन्स बजावले आहेत. मात्र, ते एकही सुनावणीला हजार राहिले नाहीत. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्‍या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले होते की, आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांनाही ईडीने अशाच प्रकारे अटक केली होती. ईडी अटक करेल, अशी भीती वाटत असून अटकेपासून संरक्षण दिल्यास केजरीवाल ईडी चौकशीला हजर राहण्‍यास तयार आहेत.

- Advertisement -

हेही वाचा – SC : द्रमुक नेत्याची मंत्रीपदी नियुक्ती करण्यास नकार, तामिळनाडूच्या राज्यपालांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

काय आहे प्रकरण ?

दिल्ली सरकारने 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत ज्या दारू (मद्य) व्यापाऱ्यांना परवाने दिले होते, त्यांनी त्यासाठी लाच दिली होती. हे परवाने आम आदमी पार्टीच्‍या मर्जीतील मद्य व्यापाऱ्यांनाच दिले गेले होते, असा आरोप आहे. आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी अनियमिततेमुळे मद्य धोरण रद्द केले आणि सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. कथित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्‍लीचे उपमुख्‍यत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली.

हेही वाचा – SC: पतंजलीने मागितली बिनशर्त माफी; फसव्या जाहिराती पुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -