दिल्ली उच्च न्यायालायने गुरुवारी एक एतिहासिक निर्णय दिला असून या निर्णयाचे पडसाद आता देशभरात पडण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील जनतेला आश्वासन दिले होते आश्वासन पाळण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेलं आश्वासन न पाळल्यामुळे हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यालयात पोहोचलं आहे. याच प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने एतिहासक निर्णय दिला आहे. आश्वासन पुर्ण करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही सुरु करुन नागरिकांना दिलासा द्यावा असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये सामान्य नागरिकांना आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी २९ मार्च २०२० रोजी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा केली होती. यामध्ये केजरीवाल यांनी म्हटलंय की, ज्या गरीब भाडेकरुंना घराचे भाडे भरता येणार नाही त्यांचे भाडे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून भरण्यात येईल. असे आश्वासन दिले होते. मात्र केजरीवाल यांनी दिलेल्या आश्वासनाला वर्ष झाले तरी त्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. यामुळे हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेलं आणि त्यावर न्यायालयाने एतिहासिक निर्णय दिला आहे.
Promise given by Chief Minister in press conference enforceable: Delhi High Court orders Kejriwal AAP Government to pay rents for poor tenants#DelhiHighCourt #Tenant #rent @ArvindKejriwal @CMODelhi @AamAadmiParty
Read full story here: https://t.co/1u95OH9KoZ pic.twitter.com/IYufWqzKiB
— Bar & Bench (@barandbench) July 22, 2021
न्यायालयाने म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्र्यांनि दिलेलं आश्वासन हे अंमलबजावणीच्या अभिवचनासारखे आहे. यामुळे राज्य सरकारने याची अंमलबजावणीसाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या विधानावर राज्य सरकारने निर्णय तात्काळ घ्यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती प्रतिक्षा एम सिंग यांनी एका आदेशात म्हटलं आहे की प्रशासनाकडून नागरिकांना दिलेली आश्वासने वैध व न्याय्य काणांशिवाय मोडू नयेत. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी कोरोना काळात लॉकडाऊन असताना सरकार घरभाडे देईल असे आश्वासन दिले होते.
उच्च न्यायालयात पाच मजुरी करणाऱ्या कामगारांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी घरभाडे भरण्यासंदर्भात केलेल्या आश्वासनावर ही याचिका करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील ६ आठवड्यांमध्ये या आश्वासनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जनतेची मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर योग्य धोरण आखण्यात यावे अशी सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
