न्यू राईज फाऊंडेशन रजिस्टर चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेने एका बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका म्हणजे बिल्डरला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार असल्याचा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, ही याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करून न्यायालयाने संबंधित संस्थेला दहा लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ही दंडात्मक रक्कम आर्मी वॉर विडोज फंडला (Army War Widows Fund) हे पैसे ३० दिवसांत देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. (Delhi High Court imposes ₹10 lakh cost on NGO for filing petition to “blackmail” builders)
दिल्लीतील नेब सराई भागात एका बांधकाम व्यावसायिकाने अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. अनधिकृत बांधकामाविरोधात दिल्ली महानगरपालिकेत तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित यंत्रणेने तक्रारीची दखल घेतली नाही, असा दावा या संस्थेने केला. त्यामुळे या संस्थेकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना दिल्ली महागनर पालिकेच्या वकिलांनी संस्थेवरच ठपका ठेवला. या संस्थेकडून बांधकाम व्यावसायिकांना ब्लॅकमेल करण्याचं काम सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं.
वकिलाने पुढे सांगितले की यापूर्वीही २ जून २०२२ रोजी अशी याचिका दाखल केली होती. तेव्हाही न्यायालयाने या संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हे आदेश नंतर मागे घेण्यात आले.
मात्र, आता झालेल्या सुनावणीत सतिश चंद्र शर्मा आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या संस्थेवर पुन्हा दंड ठोठावला आहे. १० लाखांचा हा दंड असून येत्या ३० दिवसांच्या आत आर्मी वॉर विडोज फंडमध्ये ही दंडात्मक रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
