अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशभरातील विविध भागात अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता या सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
अग्निपथ योजना का आणली?
अग्निपथ योजना ही सध्याच्या काळाची गरज आहे. भारताभोवती असलेल्या सीमा भागातील वातावरण बदलत आहे. बदलत्या काळानुसार सैन्यात बदल आवश्यक आहेत. त्याकडे एका दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. अग्निपथ ही एक स्वतंत्र योजना नाही. 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेवर आले तेव्हा भारताला सुरक्षित आणि मजबूत बनवणे हे त्यांचे प्रमुख प्राधान्य होते. ही योजना त्याचाच एक भाग आहे.
लष्कराला याचा फायदा काय?
देशाला सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञान, हायटेक शस्त्रे, सुरक्षित संरक्षण दळणवळण या क्षेत्रात खूप काम झाले आहे. आम्ही नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यास सुरुवात केली आहे. अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी, तंत्रज्ञानात पारंगत असलेल्या अधिकाधिक तरुणांची गरज आहे. अग्निपथ योजना याचाच एक भाग आहे. यातून आम्हाला मोठ्या प्रमाणात टेक फ्रेंडली तरुण मिळतील, अशी माहिती सैन्य दलाकडून देण्यात आली आहे.
चार वर्षांनी अग्निवीर काय करणार?
अग्निवीर म्हणून चार वर्षे काम केल्यानंतर २२-२३ वर्षांचा तरुण जेव्हा नोकरीसाठी बाहेर पडेल तेव्हा त्याची तुलना इतर तरुणांसोबतच होईल. त्यामुळे त्याच्यासाठी भविष्यात कोणताही मार्ग बंद नसेल. त्याच्याकडे जवळपास 11 लाख रुपये असतील. त्याला हवे असल्यास तो अभ्यास करू शकतो, कोणताही व्यवसाय करू शकतो. पूर्वीचा काळ वेगळा होता. त्यावेळी निवृत्तीनंतर शिपाई आपल्या गावी जायचे आणि तिथे आपल्या जमिनीतून अन्नधान्य पिकवायचे आणि बाकीचा खर्च पेन्शनमधून भागायचा. आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही.
हेही वाचा – सुप्रिया सुळे म्हणतात कांद्याची निर्यात बंदी उठवा; गोयल म्हणतात दिशाभूल करू नका
चार वर्षे सैन्यात घालवल्यानंतर अग्निवीर परत जाईल तेव्हा तो कुशल आणि प्रशिक्षित असेल. तो एका सामान्य नागरिकापेक्षा समाजासाठी अधिक योगदान देऊ शकेल. पहिला अग्निवीर निवृत्त झाल्यावर २५ वर्षांचा असेल. त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची असेल. वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला अशा लोकांची गरज असते. केंद्रीय सशस्त्र दल, राज्य पोलिसांसह इतर अनेक भरतींमध्ये अशा तरुणांची गरज भासणार आहे. सर्व विभागांनी यापूर्वीच अग्निपथ योजनेतील तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले आहे.
