लग्नाआधी पती किंवा पत्नीकडून त्यांना असलेल्या आजाराबद्दल माहिती दिली गेली नाही तर तो धोका आहे. असे असेल तर ते लग्न रद्दही होेऊ शकते, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. कौटुंबिय कोर्टाने दिलेला एक निर्णय रद्द करताना न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने आपण हे लग्न रद्द करत आहोत. एखाद्या व्यक्तीची चूक नसेल तर कुठल्याही व्यक्तीला त्रास होेऊ शकतो, असेही स्पष्ट केले आहे.
10 डिसेंबर 2005 रोजी एका जोडप्याचे लग्न झाले होते. नवर्‍याच्या सासरकडून त्याच्या पत्नीच्या आजाराविषयी माहिती लपवण्यात आली होती. सदर महिला ही लग्नाआधी अ‍ॅक्यूट सिजोफ्रेनियाने आजारी होती. नवर्‍याच्या घरी गेल्यानंतर आणि हनिमूनदरम्यान सदर महिलेने असामान्य वर्तणूक केली. जानेवारी 2006 मध्ये त्या महिलेला तिच्या पतीने दवाखान्यात नेले. त्यावेळी डॉक्टरांनी सांगितले की, ही महिला अ‍ॅक्यूट सिजोफ्रेनियाने पीडित आहे. यानंतर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर तिच्या पतीने त्याला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे की, या प्रकरणातील महिलेने मान्य केले आहे की, तिला कॉलेज वयापासून डोकेदुखीचा त्रास होता, त्यामुळे तिचे शिक्षण बंद झाले. डोकेदुखी हा मोठा आजार नाही. हे केवळ एखाद्या आजाराचे लक्षण आहे. मात्र, महिलेने हे सांगितले नाही की, तिला गंभीर आणि सततची डोकेदुखी होती. त्यामुळे तिला शिक्षण सोडावे लागले. मानसिक आजाराने पीडित असलेल्या व्यक्तीच्या मुलांवर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो. लग्नाच्या जवळपास 9 आठवड्यांनंतर या महिलेच्या वडिलांनी तिला आपल्या घरी नेले होते.
या सर्व प्रकरणात दुर्दैवी पद्धतीने पतीचे आयुष्य त्रासदायक झाले आहे. तो नाहक गेल्या 16 वर्षांपासून या नात्यात अडकून पडला आहे. जीवनाच्या सर्वात महत्वाच्या काळात याचिकाकर्त्याला वैवाहिक आनंद मिळू शकला नाही. महिलेच्या हट्टापायी त्याला त्रास सोसावा लागला. यामुळे हायकोर्टाने सदर महिलेला 10 हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे.
