नवी दिल्ली : 2024प्रमाणेच 2025 हे वर्षही निवडणुकांचं आहे. या वर्षाच्या सुरूवातील दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक पार पडत आहे. पण या निवडणुकीपूर्वीच दिल्लीतून एक मोठी बातमी समोर आहे. दिल्लीतील नवीन दारू धोरणामुळे सरकारी तिजोरीला 2000 हून अधिक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाच्या (कॅग) अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. (Delhi liquor policy CAG report shows Rs 2026 crore loss)
एका वृत्तवाहिनीने कॅगच्या अहवालातील नुकसानीचा मुद्दा अधोरेखीत केला आहे. त्यानुसार, परवान्यातील त्रुटींसह मद्य धोरणात अनेक अनियमितता आहेत. अहवालानुसार हे धोरण ज्या उद्दिष्टासाठी बनवण्यात आले होते ते साध्य झाले नाही. यासोबतच ‘आप’च्या नेत्यांना लाचेच्या माध्यमातून फायदा झाल्याचा आरोप आहे. कॅगचा अहवाल दिल्ली विधानसभेत ठेवला जाईल उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने तज्ज्ञ समितीच्या सूचना फेटाळून लावल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिली असून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना तत्कालीन लेफ्टनंट गव्हर्नरची मान्यताही घेण्यात आलेली नाही.
लीक झालेल्या कॅगच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले की, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांनी तज्ज्ञ पॅनेलच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले आहे. या अहवालात परवाने जारी करण्यापासूनच धोरणात्मक कमतरता आणि नियमांचे उल्लंघन अधोरेखित केले आहे.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या दारू धोरणाचा उद्देश राष्ट्रीय राजधानीत दारू किरकोळ विक्रीला पुनरुज्जीवित करणे आणि सरकारी महसूल वाढवणे हा होता. तथापि, भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांमुळे या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयने केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांच्यासह अनेक वरिष्ठ आप नेत्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, या नेत्यांना गेल्या वर्षी जामीन मिळाला.
कॅगचा अहवाल अद्याप दिल्ली विधानसभेत सादर झालेला नाही. तक्रारी असूनही सर्व संस्थांना बोली लावण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे अहवालात दिसून आले आहे. बोलीदारांच्या आर्थिक परिस्थितीची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यात म्हटले आहे की ज्या संस्थांनी तोटा नोंदवला आहे त्यांनाही बोली लावण्याची परवानगी देण्यात आली होती किंवा त्यांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात आले होते. शिवाय, कॅगला असे आढळून आले की उल्लंघन करणाऱ्यांना जाणूनबुजून शिक्षा केली जात नाही. धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय किंवा उपराज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय घेण्यात आले. तसेच, अधिकृत प्रक्रियेच्या विरुद्ध, नवीन नियम मंजुरीसाठी विधानसभेसमोर सादर केले गेले नाहीत.
हेही वाचा – Torres Scam : टोरेस घोटाळ्यातीस तपासाला वेग; आणखी तीन जणांना अटक
