नवी दिल्ली : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांना जाहिरपणे फाशी देण्याची मागणीचा प्रस्ताव आज पाकिस्तानच्या संसदेत विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडला आहे. यासोबतच इम्रान खान यांना सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाल्यानंतर पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंटकडून (PDM) सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाहेर निर्देशन करण्यात येत आहेत. एवढेच नाही तर न्यायाधीशांना हटवण्याचा प्रस्तावही संसदेत मांडण्यात आला आहे.
पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे अध्यक्ष इम्रान खान यांना शुक्रवारी (12 मे) इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणी न्यायालयाने इम्रान खान यांना दोन आठवड्यांचा जामीन मंजूर केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (PDM) ही अनेक पक्षांची संघटना आहे. त्यात सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUIF) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) यासह अनेक पक्षांचा समावेश आहे. या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला घेराव घालत निर्देशने सुरू केली आहेत, एवढेच नाही तर संतप्त जमावाने तेथे आपला तळ ठोकला आहे. पाकिस्तान सरकार आणि इतर अनेक विरोधी पक्ष उघडपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात उतरले. आंदोलक सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेटवर चढले आहेत. यासोबतच पाकिस्तानच्या इतर भागातही निदर्शने होत आहेत.
So without any investigation into who was responsible for arson on government building or dozens of deaths of unarmed protesters by bullet wounds , around 7000 PTI workers , leadership and our women have been jailed with plans to ban the largest and only federal party in Pak .… pic.twitter.com/7p8uiPaYhc
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 15, 2023
नॅशनल असेंब्लीमध्ये सत्ताधारी आघाडीतील आसिफ अली झरदारी यांच्या पक्षाचे खासदार राजा रियाझ अहमद खान यांनी इम्रान खान यांनी फाशीची मागणी लावून धरली आहे. त्यांनी सांगितले की, रावणाच्या एजंटला सार्वजनिकपणे फाशी देण्याची गरज होती, पण न्यायालय त्यांचा जावई असल्यासारखे त्यांचे स्वागत करत आहेत.
पीटीआयच्या सात हजार कार्यकर्त्यांना अटक
इम्रान खान म्हणाले की, त्यांच्या पक्षातील सुमारे सात हजार कार्यकर्ते आणि नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले असून त्यात महिलांचाही समावेश आहे. सुरक्षा एजन्सी सर्वोच्च न्यायालयावर कब्जा करण्यासाठी आणि राज्यघटना नष्ट करण्यासाठी गुंडांना मदत करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यघटना नष्ट झाली तर पाकिस्तानची स्वप्ने संपुष्टात येतील.
