नवी दिल्ली : काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी, बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी तसेच दहशतवाद्यांचा वित्तपुरवठा तोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली. त्याच दिवशी मध्यरात्रीपासून तत्कालीन 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. या निर्णयामुळे बनावट चलन आणि काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात बाहेर आला, असा दावा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
केंद्र सरकारने सह वर्षांपूर्वी केलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 58 यािका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती भूषण गवई न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय, इतर मुद्दयांबरोबरच 8 नोव्हेंबरच्या परिपत्रकाच्या वैधतेबाबतही खंडपीठ विचार करीत आहे.
चलनातून बाद केलेल्या जवळपास 99 टक्क्यांहून अधिक नोटा बँकाकडून परत आल्या. म्हणजेच 15.41 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांपैकी 15.31 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा आरबीआयकडे परत आल्या. पण नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही बाजारात बोगस नोटांचा सुळसुळाट वाढला असल्याची माहिती खुद्द केंद्र सरकारनेच लोकसभेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिली. 2018-2020 यादरम्यान दोन हजारांच्या बोगस नोटांचे प्रमाण वाढले. तर, 500 रुपयांच्या बोगस नोटांचे प्रमाण 101.9 टक्क्यांनी वाढले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
बनावट चलन आणि काळा पैसा हे असे शत्रू आहेत, जे सहजपणे ओळखता येत नाहीत. ते नेहमी त्यांचे चेहरे लपवतात. बनावट चलन आणि काळ्या पैशामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरत होती. नोटाबंदीमुळे बनावट चलन आणि काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात बाहेर आला हे महत्त्वाचे आहे. ती किती बाहेर गेली, हे महत्त्वाचे नाही, असे अॅटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
कोणत्याही देशाचे चलनविषयक धोरण आणि आर्थिक धोरण यांचा परस्पर संबंध असतो. त्यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक देखील एकमेकांशी निगडीत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारपासून पूर्णपणे अलिप्त राहून आपला विवेक वापरला पाहिजे होता, असे म्हणता येणार नाही, असेही अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले.
