नवी दिल्ली – व्यवहारातून चलनी नोटा कमी व्हाव्यात याकरता नोटाबंदी करण्यात आली होती. मात्र नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतर त्याचा फज्जा उडाला असल्याचे चित्र आहे. कारण सहा वर्षानंतर व्यवहारातील चलनी नोटा कमी झाल्या नसून त्या ४५ टक्क्यांनी वाढल्या असल्याची माहिती समोर येत आहे. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नांवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत लेखी उत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा – नोटाबंदीसंदर्भातील याचिकांवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला, RBI ला फटकारले
द्रमुकचे खासदार पी. वेलारासू यांनी लोकसभेत नोटाबंदीबाबत काही प्रश्न विचारले होते. नोटाबंदीनंतर चलनात किती वाढ आहे? लोकांकडे किती रोकड आहे? डिजिटल व्यवहारांसाठी शुल्क आकारले जाते असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. या प्रश्नांवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्या म्हणाल्या की, चलनी नोटांचे मूल्य गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे ८ टक्क्यांनी वाढले आहे. कॅशबॅक योजना ५ जून २०१७ पासून लागू करण्यात आली आणि ३० जून २०१८ रोजी बंद करण्यात आली. ३० ऑगस्ट २०२० रोजी महसूल विभागाने बँकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून केलेल्या व्यवहारांवर वसूल केलेले शुल्क त्वरित परत करावे आणि भविष्यात अशा कोणत्याही व्यवहारावर शुल्क आकारू नये असा सल्ला दिला होता.
हेही वाचा – नोटाबंदीमुळे बनावट चलन आणि काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात बाहेर आला, केंद्राचा कोर्टात दावा
निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार चलनी नोटांमध्ये सहा वर्षात ४५ टक्क्यांची वाढ स्पष्ट दिसत आहे. २०१६ मध्ये जेथे ९,०२६.६० कोटी नोटा बाजारात होत्या, २०२२ मध्ये ही संख्या वाढून १३,०५३.३ कोटी (४४.६ टक्के वाढ) इतकी झाली. २०१६ मध्ये या नोटांचे मूल्य १६.४१ लाख कोटी रुपये होते, जे २०२२ मध्ये वाढून ३१.०५ लाख कोटी (वाढ ८९.२ टक्के) रुपये झाले, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
हेही वाचा – ‘कॅश इज किंग’ असं असेल तर मग नोटाबंदी करून काय उपयोग; सुप्रिया सुळेंचा केंद्राला प्रश्न
