भाजपच्या केंद्रीय संसदीय मंडळासोबतच केंद्रीय निवडणूक समितीची नवी यादी बुधवारी जाहीर करण्यात आली. या दोन्ही केंद्रीय समित्या पक्षाचे ध्येयधोरण ठरविण्याच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. यापैकी निवडणूक समितीची भूमिका तर तिकीट वाटपात अत्यंत महत्त्वाची असते. या दोन्ही समित्यांमधून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान या दोघांनाही वगळण्यात आले आहे.
त्यामुळे भाजप गडकरींना हळूहळू केंद्रीय स्तरावरील समित्यांमधून परिणामी राजकारणातून दूर ढकलत आहे का? याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. काही दिवसांपूर्वी नागपुरातील एका कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांनी सध्याच्या राजकारण्यांनी राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे हे समजावून घेण्याची आवश्यकता असल्याचे वक्तव्य केले होते. भ्रष्टाचार असो वा जनतेची कामे गडकरींनी अनेकदा पक्षाच्या व्यासपीठावरून विरोधकांसोबतच पक्षातील नेत्यांचेही कान टोचल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
सन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये भाजपच्या केंद्रीय संसदीय मंडळासोबतच केंद्रीय निवडणूक समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी याचप्रकारे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले होेते. ७५ वर्षांवरील वयस्कर नेत्यांचा या समितीत समावेश नको, असे म्हणत बुजूर्ग नेत्यांसाठी मार्गदर्शक मंडळाची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु अशा मंडळाचे पुढे काहीच झाले नाही, परंतु हेच निकष दोन्ही समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आलेले ७६ वर्षांचे सत्यनारायण जातिया आणि ७९ वर्षांच्या बी. एस.येडियुरप्पा यांना मात्र यंदा लागू झालेले नाही हे विशेष.
भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेले नितीन गडकरी हे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा प्रमुख चेहरा असल्याचे आतापर्यंत मानले जात होते. गडकरींचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेले असल्याने संघ विचारांचा दांडगा प्रभाव त्यांच्या राजकारणावर पदोपदी जाणवतो. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या माध्यमातून करत असलेल्या प्रभावी कामामुळे ते विरोधकांमध्येही लोकप्रिय नेते आहेत. याच प्रकारे तीन वेळेस मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे शिवराजसिंह चौहान २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी होऊ नयेत म्हणून तर या दोघांनाही बाजूला करण्यात आले नाही ना, असे प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
संसदीय मंडळामध्ये एकूण ११ सदस्य आहेत. यामध्ये जगत प्रकाश नड्डा (अध्यक्ष), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, बी. एस येडियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बालसिंग लालपुरा,सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया आणि बी. एल. संतोष (सचिव) यांच्या नावाचा समावेश आहे.
तर दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भूपेंद्र यादव आणि ओम माथूर या दोन नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली आहे. शाहनवाज हुसेन यांना निवडणूक समितीमध्ये स्थान मिळालेले नाही. दुसरीकडे सोनेवाल आणि येडियुरप्पा यांना दोन्ही ठिकाणी स्थान मिळाले आहे.
निवडणूक समितीत एकूण १५ सदस्य आहेत. यामध्ये जगत प्रकाश नड्डा (अध्यक्ष), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, बी. एस. येडियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बालसिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथूर, बी. एल.संतोष (सचिव) आणि वनथी श्रीनिवास (पदसिद्ध) यांचा समावेश आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नव्या केंद्रीय संसदीय मंडळाची आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्या संसदीय समितीतून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, तसेच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान या दोघांचे नाव वगळण्यात आले आहे. या समितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान मिळेल अशी चर्चा होती, मात्र त्यांच्या नावाचा समावेश या समितीत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता या समितीमध्ये महाराष्ट्रातील एकही नेता नाही.
