नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी आज देशाचे 50वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. हे सर्वोच्च पद लागोपाठ दुसऱ्यांदा मराठी व्यक्ती भूषवित आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे 1978 ते 1985 या कालावधीत भारताचे 16वे सरन्यायाधीश होते.
न्यायमूर्ती उदय लळित यांची 27 ऑगस्ट रोजी देशाचे 49वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. उदय लळित यांचा सरन्यायाधीश म्हणून एकूण 74 दिवसांचा कार्यकाळ होता. ते मंगळवारी, 8 नोव्हेंबरला निवृत्त होते. पण त्या दिवशी गुरुनानक जयंतीनिमित्त सुट्टी असल्याने सरन्यायाधीश लळित होणार असल्याने सोमवारी त्यांचा सेवाकाळातील अखेरचा दिवस होता. केंद्र सरकारने गेल्या 7 ऑक्टोबरला तत्कालिन सरन्यायाधीश लळित यांना पत्र पाठवून आपल्या उत्तराधिकाऱ्याचे नाव सुचवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी आपले उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस केली होती.
Justice DY Chandrachud becomes 50th Chief Justice of India, takes oath in Rashtrapati Bhavan
Read @ANI Story | https://t.co/2n4xMGSgMf#JusticeDYChandrachud #ChiefJusticeofIndia #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/I22b9c3pD1
— ANI Digital (@ani_digital) November 9, 2022
विद्यमान सरन्यायाधीश हे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाच्या नावाची आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस करतो, अशी परंपरा आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड हे सर्वात ज्येष्ठ असल्याने पुढील सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रपती भवनावर आज झाले्लया एका छोटेखानी समारंभात धनंजय चंद्रचूड यांना नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ देण्यात आली. यावेळी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे उपस्थित होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ 9 नोव्हेंबर 2022 ते 10 नोव्हेंबर 2024 असा दोन वर्षांचा असेल.
उदारमतवादी आणि पुरोगामी निर्णयांसाठी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड ओळखले जातात. अलिकडेच त्यांनी अविवाहित महिलांच्या 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याच्या अधिकारांचे समर्थन करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. याशिवाय, समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निवाडा देणाऱ्या घटनापीठाचे ते एक सदस्य होते. खासगी आयुष्य जगण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाच्या अधिकाराचे समर्थन करणाऱ्या निर्णय देणाऱ्या पीठाचे ते सदस्य होते. तर, अयोध्या-बाबरी मशीद प्रकरणावर फैसला देणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या पाच सदस्यीय पीठातील एक न्यायमूर्ती ते होते.
