घरदेश-विदेशसरकारी बँकांचे होणार खाजगीकरण? RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचं मोठं विधान

सरकारी बँकांचे होणार खाजगीकरण? RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचं मोठं विधान

Subscribe

आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाबाबत सरकारशी चर्चा करीत आहोत आणि या संदर्भातील प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले. यासह ते असेही म्हणाले की, किंमत आणि आर्थिक स्थिरता राखण्याकरता आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी (Economic revival) पॉलिसीच्या सर्व उपायांचा वापर करण्यासाठी आरबीआय कटिबद्ध आहे.

टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हच्या कार्यक्रमात शक्तीकांत दास म्हणाले, “आम्ही सरकारबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणावर चर्चा करीत आहोत आणि या संदर्भात ही प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल.” १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१-२०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एक विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला होता. यावेळी त्यांनी असे म्हटले की, मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांच्या खासगीकरणात या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या हिताची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. सीतारमण म्हणाले की, प्रत्येक बँकेला खाजगी केले जाईल, असे समजणे योग्य नाही. वर्षानुवर्षे या बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल.

- Advertisement -

सेवांच्या अधिक चांगल्या वितरणासाठी आर्थिक क्षेत्रात नावीन्याची गरज असल्याचे सांगून आरबीआय गव्हर्नर यांनी नाविन्यास (Innovation) प्रोत्साहन देणारे प्रभावी नियमन करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “ RTGS आणि NEFT सुविधा आता २४ तास उपलब्ध आहे. RTGS मध्ये वेगवेगळ्या चलनात व्यवहार करण्याची क्षमता आहे. त्याचा व्याप्ती भारताबाहेरही वाढवता येईल की नाही याची शक्यता विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. “प्रभावी नियमन हे रिझर्व्ह बँकेसाठी प्राधान्य असून आर्थिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणारा कायदा आणि नियम असायला नको.”, असेही गव्हर्नर म्हणाले.

‘या’ बँकांचे खाजगीकरण होणार नाही

तर, नीति आयोगाने खाजगीकरण योजनेतून राज्य सरकारच्या ६ बँकांना वगळले आहे. यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि एसबीआय या बँकांचा समावेश आहे. या बँका एकत्रीकरण म्हणजेच कंसोलिडेशनच्या मागील फेऱ्यांचा भाग होते. तसेच, सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये १० बँकांचे ४ बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. यामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आली आहे.

- Advertisement -

 

Harshada Shinkarhttps://www.mymahanagar.com/author/sharshada/
गेल्या ५ वर्षांपासून प्रिंट आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्राचा अनुभव. लाईफ स्टाईल, फॅशन, महिलांसंबधित विषयावर लिखाण.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -