नवी दिल्ली: मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून तीन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस केली. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीश असावेत परंतु सध्या सर्वोच्च न्यायालय हे 31 न्यायाधीशांसह कार्यरत आहे. आता केंद्राने प्रस्ताव मंजूर केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांना अपॉईंट केलं जाईल आणि 34 न्यायाधीशांची संख्या पूर्ण होईल. (Do only Chief Justices of High Courts become Supreme Court Judges Know How SC Judges Are Appointed)
या तीन नावांची शिफारस
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी केंद्रात बढतीसाठी शिफारस करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे बंधनकारक आहे की नाही, असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठी राज्यघटनेत कोणत्या अटी ठेवण्यात आल्या आहेत ते जाणून घ्या.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यासाठी पात्रता :-
- राज्यघटनेच्या कलम 124 नुसार, भारतीय नागरिक ज्याचे वय 64 वर्षांपेक्षा जास्त नाही.
- किमान पाच वर्षे एक किंवा अधिक काळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असावेत
- किमान दहा वर्षे वकीली केलेली असावी
- राष्ट्रपतींच्या मते, ती व्यक्ती प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ असावेत.
वकिल असताना त्याची थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवड झालेली असावी. व्यवहारात, सामान्यत: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र, बारमधून (म्हणजे वकिलाची प्रॅक्टिस करणारे) थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती झालेली काही नावे समोर आली आहेत. त्यापैकी न्यायाधीश-एस. एम. सिक्री, एस. चंद्र रॉय, कुलदीप सिंग, संतोष हेगडे, आर. एफ. नरिमन, यू. ललित, एल. नागेश्वर राव, इंदू मल्होत्रा आणि पी.एस. नरसिंह यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती
- राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतीकडून सरन्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.
- राष्ट्रपतींकडून सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या इतर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेतला जातो.
- सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही न्यायाधीशाची नियुक्ती करताना, CJI सोबत सल्लामसलत करणे अनिवार्य आहे.
(हेही वाचा: अमेरिकेच्या मोठ्या कंपनीकडून दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी अर्ज; भारतातील व्यवसायावर होणार परिणाम? )
