भारताची राज्यघटना तयार झाल्यापासून गेल्या ७० वर्षांमध्ये अनेकदा देशाच्या विविध न्यायालयांमध्ये इच्छामरणासाठी अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुंबईतलं लवाटे दाम्पत्य तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून इच्छामरण मिळावं यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पण भारतात इच्छामरणाचा कायदा नसल्यामुळे या याचिका वारंवार फेटाळल्या जात आहेत. मात्र, जगात काही देश असे आहेत, जिथे इच्छामरणाला परवानगी आहे. नुकताच नेदरलँडनं एक महत्त्वाचा कायदा पारित केला आहे. यानुसार १ ते १२ वयोगटातल्या ज्या मुलांना असाध्य असे आजार झाले आहेत, त्यांच्यावर उपचार करणं आता शक्य नाही अशा मुलांना मृत्यू देण्याची परवानगी देणारा हा कायदा नेदरलँड सरकारनं संमत केला आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित मुलाच्या नातेवाईकांची परवानगी घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. याआधी नेदरलँडमध्ये ० ते १ वयोगटातल्या मुलांना अशा पद्धतीने मृत्यू देण्याची परवानगी होती. आता ती मर्यादा १२ वर्षे वयोगटापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नेदरलँडने संमत केलेल्या या कायद्यामुळे…
आता जगभरातल्या आरोग्य आणि उपचार क्षेत्रांमध्ये इच्छा मरणाविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात बोलताना नेदरलँडचे आरोग्यमंत्री ह्यूगो डी जाँग यांनी सांगितलं की, ‘काही मुलं ही फार आजारी असतात. त्यांच्या प्रकृतीत कोणत्याही प्रकारे सुधारणेची शक्यता नसते. त्यामुळे विनाकारण अशी मुलं त्या वेदना सहन करत असतात. दरवर्षी अशी किमान ५ ते १० मुलं तरी आजारी पडतात. जर एखाद्या मुलाला अशा प्रकारचा आजार झाला असेल, तर त्याचं आयुष्य संपवता येऊ शकतं.’
इतर देशांत कोणते कायदे?
नेदरलँडसोबत लक्झेंबर्ग, बेल्जियम आणि स्वीत्झर्लंडमध्ये देखील अशा पद्धतीने इच्छामरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी बेल्जियममध्ये डॉक्टरांच्या संमतीने मुलांना मरण्याची परवानगी दिली जाते. लक्झेंबर्गमध्ये असाध्य आजार झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते.
इच्छामरण हवे की नको?
दरम्यान, नेदरलँडमध्ये हा कायदा पारित झाल्यानंतर जगभरातल्या अनेक मोठ्या देशांमध्ये इच्छामरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. नेदरलँडसारख्या छोट्या देशाला असा कायदा संमत करणं शक्य झालं. कारण तिथली आरोग्य यंत्रणा आणि लोकसंख्या देखील मर्यादित आहे. मात्र, अमेरिका, चीन, भारत, युरोपातील अनेक देश अशा ठिकाणी लोकसंख्या जास्त आहे. शिवाय, इथल्या आरोग्य यंत्रणेवर जनतेचा विश्वास नसल्याचंच चित्र आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये जर इच्छामरणाची मागणी जोर धरू लागली, तर तिथल्या शासन यंत्रणांना त्याचा सामना करणं कठीण होऊन बसेल, अशी प्रतिक्रिया जागतिक स्तरावर उमटत आहे.
