नवी दिल्लीः धार्मिक स्थळे धार्मिक लोकांसाठी सोडायला हवीत. सरकारने त्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ करायला नको, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले.
आंध्रप्रदेश येथील प्रसिद्ध अहोबिलाम मंदिराचा कारभार चालवण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी हा तेथील सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्याविरोधात आंध्रप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्या. एस. के. कौल व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
तामिळनाडू येथे अहोबिलाम मठ आहे. आंध्र प्रदेश येथील अहोबिलाम मंदिर त्या मठाचाच भाग आहे. मंदिरावर कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला. त्याविरोधात एका भक्ताने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. आंध्र प्रदेशमधील अहोबिलाम मंदीरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्याचा कारभार चालवण्यासाठी कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. तशी तरतुदच कायद्यात नाही. मुळात हे मंदीर तामिळनाडू येथील अहोबिलाम मठाचा भाग आहे. मठाला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. त्याच्या कारभारासाठी कार्यकारी अधिकारी नेमला जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. मठ तामिळनाडू येथे आहे व मंदीर आंध्र प्रदेशमध्ये आहे म्हणून त्यांचा परस्परांशी असलेला संबंध नाकारता येणार नाही. मठ व मंदिराचा परस्परांशी संबध असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारचा कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय रद्द केला.
त्याविरोधात आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
अहोबिलाम मंदिरावर कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय कसा योग्य होता हे पटवून देण्याचा प्रयत्न आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवत सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावले.
