वैवाहिक बलात्कार प्रकरणी केंद्र सरकारने आपली महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात पाश्चात्य देशांचे अनुकरण टाळायला हवे, अशी विनंती दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने केली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून यामध्ये वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवताना भारतामधील परिस्थितीचा काळजीपूर्वक विचार व्हायला हवा, असे म्हटले आहे.
सध्या देशात बलात्काराच्या गुन्हात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, पण त्यातील बरेच गुन्हे हे वैवाहिक बलात्कार होण्याच्या स्वरुपातील आहेत. यासंदर्भातील वैवाहिक बलात्कार प्रकरणीसंबंधित एका याचिकेला विरोध करताना केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टात सांगितले की, ‘याप्रकरणात भारताला सावधगिरीने पुढे जाणे गरजेचे आहे. आपल्याला डोळे झाकून याप्रकरणात पाश्चात्य देशांचे अनुकरण केले नाही पाहिजे. तिथे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून ठरवण्यात आला आहे. परंतु भारताची ही आपली समस्या आहे. भारतात साक्षरता, आर्थिक दुर्बलता, महिला सक्षमीकरणाची कमी, गरिबी अशी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे भारताला याप्रकरणात खूप सावधपणे पुढे जायला पाहिजे.’
‘वैवाहिक बलात्काराची व्याख्या कोणत्याही कायद्यानुसार नाही आहे. तर आयपीसीच्या कलम ३७५ अंतर्गत बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. हा गुन्हा घोषित करण्यासाठी व्यापक आधाराची आवश्यकता आहे. यासाठी समाजातील एकमत व्हायला पाहिजे. वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय? हे सांगणे गरजेचे आहे. तसेच आयपीसी कलम ३७६ अंतर्गत आरोपींना शिक्षा करण्याच्या अनेक तरतुदी आहेत. जसे की, जखमेच्या खुणा, मारहाण, शरीराच्या अवयवांना बळजबरीने स्पर्श करणे. पण वैवाहिक बलात्कारामध्ये या पुराव्यांची पुष्टी करणे कठीण असेल,’ असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
