नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या पीडित महिलांना दिलासा देणारा हा निर्णय मानला जात आहे. पती आणि सासरच्या मंडळींकडून हुंड्याची मागणी न करता महिलेचा होणारा छळ आणि हिंसा ही कलम 498 A अंतर्गतच येते. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, हुंडाबळी प्रकरणात महिलांना वाचवण्यासाठीच हा कायदा आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. महिलेविरोधात सासरी होणारी कोणतीही हिंसा ही यापुढे 498 A अंतर्गत नोंदवली जाऊ शकणार आहे.
भारतात अजुनही महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार विशेषतः हुंड्याच्या मागणीवरुन छळ आणि सासरचा जाच सहन करावा लागतो, अशावेळेस महिलांच्या संरक्षणाचे काम 498 A हे कलम करते. सर्वसाधारणपणे अशी धारणा आहे की, महिलेकडे हुंड्याची मागणी केली गेली नाही, मात्र सासरी तिचा छळ होत असेल तर अशा प्रकरणात पती आणि त्याच्या कुटुंबियांची या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका होईल. कारण हे कलम हुंडाबळीसाठी आहे. मात्र नुकत्याच एका निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 498 A चा उद्देश फक्त हुंड्यासाठी महिलांचा छळ होण्यापासून त्यांच्या संरक्षणासाठीच हे कलम नाही. तर, या कायद्याचा उद्देश महिलांचा कौटुंबिक छळ, शारीरिक मानिसक हिंसा आणि अत्याचार यापासून देखली त्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे.
फक्त हुंडाबळीपर्यंतच कायदा मर्यादित नाही…
जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंड सहिंतेच्या कलम 498 Aचा उद्देश हा महिलांसोबत होणारी कौटुंबिक हिंसा आणि हुंड्याची मागणी यापासून त्यांचे संरक्षण यापर्यंतच मर्यादित नाही. त्यामुळे हुंडा मागितला नाही, मात्र शारीरिक आणि मानसिक छळ, हिंसा केली गेली तरी ते या कालमाच्या कक्षेत येते.
खंडपीठाने स्पष्ट केला कलम 498 चा उद्देश
आंध्र प्रदेशातील एका महिलेच्या तक्रारीनंतर तिच्या पती आणि सासू विरोधात खटला दाखल करण्यात आला. मात्र उच्च न्यायालयाने यामध्ये महिलेकड हुंड्याची मागणी करण्यात आली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत पती आणि सासू विरोधातील आरोप फेटाळले होते. याविरोधात महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिक दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले की, आयपीसी कलम 498 A दोन प्रकारे महिलांना संरक्षण देते. यातील खंड (A) मध्ये शारीरिक आणि मानसिक छळ, हिंसा यांचा समावेश आहे. तर दुसऱ्या खंडात (B)संपत्ती, मौल्यवान वस्तू यांची मागणी आणि त्या संबधीत हिंसा अत्याचार यांचा समावेश आहे.
शारीरिक आणि मानसिक अत्याचारांचाही 498 A मध्ये समावेश
आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यामध्ये हायकोर्टाने 498 A अंतर्गत कारवाई करण्यास नकार दिला होता. महिलेचा आरोप होता की, पतीने तिला मारझोड केली आणि सासरच्या मंडळींनी तिला घराबाहेर काढले. महिलेने अनेकवेळा पतीच्या घरी परतण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिला घरात घुसू दिले नाही. तिला प्रवेश नाकारण्यात आला.
पोलिसांनी या प्रकरणी तापस करुन महिलेचा पती आणि त्याच्या आईविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात न्याय मागितला. तेव्हा सीआरपीसीचे कलम 482 अंतर्गत उच्च न्यायालयाने प्रकरण फेटाळून लावले.
सर्वोच्च न्यायालायने केले 498 A चे स्पष्टीकरण
उच्च न्यायालयाने आरोपींच्या वकिलांचा युक्तीवाद मान्य करत म्हटले की, आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 A अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, कारण त्यांच्याविरोधात अशी कोणतीही तक्रार नाही की त्यांनी हुंड्यासाठी महिलेला त्रास दिला. यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादातही म्हटले गेले की 498 A अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी हुंड्याची मागणी आवश्यक आहे. त्यानंतर न्यायालयाने कलम 498 A तपासले. त्यात असे आढळून आले की, हे कलम कौटुंबिक हिंसाचारात महिला अत्याचारातील ‘क्रुरते’ची व्यापक व्याख्या करणारे आहे. यामध्ये फक्त शारीरिकच नाही तर मानसिक हिंसाचाराचाही समावेश आहे. शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारा महिलांचे हिंसाचारापासून संरक्षण करणारे हे कलम आहे.