नवी दिल्ली : सध्याच्या घडीला सोशल मिडिया हा तारकही ठरतो आहे आणि मारकही. कारण जसे सोशल मिडिया वापराचे फायदे आहेत, तसेच तोटेदेखील आहेत. अनेकदा युट्युब, इन्स्टाग्राम किंवा अशाप्रकारच्या अनेक प्लॅटफॉर्म्सवर हमखास लहान मुलांचे अकाउंट्स पाहायला मिळतात. काही वेळा तर पालकांना त्यांच्या मुलांचे सोशल मीडियावर अकाउंट आहे, हेदेखील माहित नसते. अशामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वाढते. या सर्व अनैतिक बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि यासंबंधित गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. (DPDP Act draft rules restrict social media access for users under 18)
हेही वाचा : Job denied to Marathi Youth : केवळ मराठी असल्यानेच नोकरी नाकारली…कंपनीच्या मालकाची भूमिका काय…
सरकारने बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियमांचा मसुदा जाहीर केला. यामध्ये इंटरनेट आणि सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मसंदर्भात विविध नियमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. संसदेने सुमारे 14 महिन्यांपूर्वी डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक 2023 मंजूर केले होते. त्यानंतर आता नियमावलीचा मसुदा जारी केला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मिडिया अकाऊंट तयार करण्याआधी पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे हे सुनिश्चित होईल की, वैयक्तिक डेटा शेअर करण्यापूर्वी पालकांना त्याची माहिती असेल. डेटा संकलन करणाऱ्या संस्थेला मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर आधार आहे की नाही याचाही विचार करावा लागेल, असेही जारी केलेल्या मसुद्यात नमूद केले आहे.
लोकांच्या सल्ल्यासाठी नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला असून याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी 18 फेब्रुवारीनंतर विचार केला जाणार आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट, 2023 च्या कलम 40 उपकलम (1) आणि (2) च्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने कायदा लागू झाल्याच्या तारखेस किंवा त्यानंतर प्रस्तावित नियमांचा मसुदा प्रकाशित केला जातो, असे मसुदा अधिसूचनेत म्हटले. मसुद्यात डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट, 2023 अंतर्गत व्यक्तींची संमती घेणे, डेटा प्रोसेसिंग संस्था आणि अधिकाऱ्यांचे कामकाज यासंदर्भातील तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. 18 फेब्रुवारीनंतर नियमांच्या मसुद्यावर विचार केला जाणार आहे. नियमांमध्ये व्यक्तींकडून स्पष्ट संमती मिळवण्याची यंत्रणा निश्चित करण्यात आली असून मुलांशी संबंधित डेटा कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी पालकांची संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. हा मसुदा लोकांच्या अभिप्रायासाठी MYGOV या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
