drug case : ड्रग्जविरोधातील भारतातील कायदे, दोषींना काय होऊ शकते शिक्षा?

drug case what is law against drugs and punishment in india aryan khan drugs case arrest
drug case : ड्रग्जविरोधातील भारतातील कायदे, दोषींना काय होऊ शकते शिक्षा?

मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या एका क्रूझवर सुरु असलेल्या ड्रग्ज पार्टीवर एनसीबीने धाड टाकत बॉलिवूड स्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला अटक केली. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोकडून (NCB)सध्या या प्रकरणात आर्यनसह एकूण आठ जणांना ७ ऑक्टोबरपर्यंत एनसीबी कोठडी सुनावली आहे. तर एनसीबीने या प्रकरणात आत्तापर्यंत ७ जणांना अटक केली आहे. एनसीबीने आर्यन खानविरोधात केस दाखल केल्याने आत्ता या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र बॉलिवूडसाठी ड्रग्ज प्रकरण काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील अनेक सेलिब्रिटी ड्रग्ज बाळगणे, सेवन केल्या प्रकरणी अडचणीत सापडले आहेत. मात्र आर्यन खानच्या निमित्ताने हे ड्रग्ज प्रकरण पून्हा चर्चेत आले आहे. परंतु भारतात अमली पदार्थांचे सेवन करणं हा कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. यासाठी विशेष शिक्षेच्या तरतूदी देखील आहे. मात्र ड्रग्जविरोधात भारतात कोणते कायदे आहेत? आणि दोषी आढळल्यास काय शिक्षा होऊ शकतात? हे आपण जाणून घेऊ या.

भारतात अमली पदार्थविरोधी नेमके कोणते कायदे आहेत?

भारतात सध्या नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपीक सब्सटन्स अॅक्ट म्हणजेच एनडीपीएस (NDPS Act 1985) आणि एनडीपीएस (NDPS Act 1988) हे दोन कायदे अस्तित्त्वात आहेत. या कायद्यानुसार भारतात अंमली पदार्थ बनवणे, जवळ बाळगणे, खरेदी विक्री करणे, त्यांचा व्यापर करणे, आणि आयात- निर्यात करणे हा मोठा गुन्हा आहे.
केवळ वैद्यकीय आणि शास्त्रीय कारणांसाठी अंमली पदार्थांचा वापर करण्यास परवानगी आहे. मात्र त्यासाठी देखील पूर्वपरवानगीची आवश्यक आहे.

एखाद्या व्यक्तीने या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्याच्याविरोधात खासगी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कारवाई करण्याचा अधिकार सर्व तपास यंत्रणांना आहेत. याशिवाय कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीची तपासणी करुन अटक करण्याचा आणि त्याच्याजवळील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही या कायद्याने तपास यंत्रणांना दिला आहे.

‘या’ घातक अमली पदार्थांवर भारतात बंदी 

भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद ४७ नुसार प्रत्येक राज्याला अमली पदार्थांवर नियंत्रण आणि प्रतिबंध करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार तपास यंत्रणा कारवाई करु शकतात. सध्या या कायद्यांमध्ये अमली पदार्थ्यांची ३ श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. यात एलएसडी, मॅथसारखे सायकोट्रॉपिक पदार्थ, चरस, गांजा अफूसारखे नार्कोटिक्स पदार्थ आणि अमली पदार्थांमधील केमिकलमिश्रित पदार्थ यांचा समावेश आहे.

याशिवाय कोकेन, गांजासह एकून २२५ हून अधिक सायकोट्रॉपिक आणि अमली पदार्थांवर एनडीएएस कायद्यानुसार भारतात बंदी आहे. या अमली पदार्थांपैकी कोणत्याही पदार्थाचे मिश्रण बाळगण्यास, वापर करण्यास आणि खरेदी-व्रिकी करण्यास कायद्याचा भंग मानला जातो. यासाठी गुन्हा दाखल होऊन शिक्षादेखील होऊ शकते.

किमान १० वर्षांची शिक्षा तर १ लाखांपर्यंत दंड…

या प्रकरणात जर आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधीत व्यक्तीला किमान १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र अमली पदार्थ बाळगल्यास त्य़ाचे प्रमाण पाहून शिक्षा ठरवली जाईल. अशी तरतूद २००८ मध्ये एनडीपीएस कायद्यात करण्यात आली. मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य आणि सेवन करणाऱ्याचा हेतू पाहूनच शिक्षेबाबत ठरवले जाते. यापूर्वी व्यावसायिक कारणांसाठी अमली पदार्थ बाळगल्यास २० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा निश्चित होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यात बदल केला.

काही गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून मृत्यूदंडाची शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते. अनेकदा विदेशात अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र भारतातही अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी मृत्यूदंडाची शिक्षा झाल्याची प्रकरणे आहेत.

२००४ मध्ये १४२ किलो चरस बाळगल्याप्रकरणी मुंबई विशेष न्यायालयाने गुलाम मलिक या आरोपीला डिसेंबर २००७ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली. यानंतर फेब्रुवारी २००८ मध्ये १९९८ च्या ४० किलो हेरॉइन आणि २००७ मधील १० किलो चरस बाळगल्याप्रकरणी आरोपी ओंकरनाथ काकला अहमदाबाद सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. याशिवाय १९९८ मध्ये १.२ किलो हेरॉईन आणि २००७ मध्ये १० किलो हेरॉइन बाळगल्याप्रकरणी आरोपी परमजित सिंगला चंडीगड जिल्हा न्यायालयाने २०१२ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली.

कारवाई करण्याचे अधिकार कोणाला? 

एखाद्या व्यक्तीकडे भारतात बंदी असलेले अमली पदार्थ सापडल्यास स्थानिक पोलिसांपासून ते केंद्रीय वरिष्ठ यंत्रणांना कारवाई करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. यात अनेक घटनांमध्ये स्थानिक पोलीस अमली पदार्थ वापरकरणाऱ्यांना पकडतात. मात्र या प्रकरणाची तपासणी आणि कारवाई करण्याचे अधिकार नार्कोटिक्स कंट्रोल डिव्हिजन, सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्स, एनसीबी, तसंच डीआरआय, सीबीआय, कस्टम कमिशन आणि बीएसएफ या संस्थांकडे आहेत. अनेकदा या संस्था स्वत:देखील थेट कारवाई करु शकतात. आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातही एनसीबीने थेट कारवाई करत संशयित आरोपी म्हणून आर्यन खानसह ८ जणांना अटक केली आहे. त्यामुळे या ड्रग्ज प्रकरणातूनही नेमके काय निर्णय होतो ते येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.