नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ई-सिगारेटबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. त्यामध्ये ई-सिगारेट बाळगणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ई-सिगारेट आणि इतर तत्सम वस्तू जवळ ठेवणे हे इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा (PECA) 2019 चे उल्लंघन आहे. हे स्पष्टीकरण गेल्या महिन्यात नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (E cigarette holders now on health ministrys radar Violators will be dealt with)
आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी आणि लोकांना हानीपासून वाचवण्यासाठी केले गेले आहे. आरोग्य मंत्रालयाने PECA अंतर्गत उल्लंघनाची तक्रार करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल देखील सुरू केले आहे. हे पोर्टल मंत्रालयाला उल्लंघनांवर आवश्यक कारवाई करण्यास अनुमती देईल. कोणतीही व्यक्ती http://www.violation-reporting.in वर या उल्लंघनांची तक्रार करू शकते.
हेही वाचा : नांदेड हादरलं: 24 तासांत 24 जणांचा मृत्यू; नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात भयंकर प्रकार
काय आहे ई-सिगारेट?
ई-सिगारेटमध्ये तंबाखू, टार यांचा वापर होत नाही. त्यातून राख पडत नाही तसेच, दातांवर डागही पडत नाहीत. त्यात निकोटीन असले तरी ते शुद्ध स्वरुपात असते. छोटे ई-सिगारेट पाकीट 399 रुपयांचे तर मोठे दीड हजार रुपयांपर्यंत असून या पाकिटात साधरणतः 18 ते 20 सिगारेटी असतात. ई-सिगारेटच्या टोकाला एलईडी लाइट असून,ती ओढताना तो खरी सिगारेट ओढल्याप्रमाणे प्रकाशमान होतो. सिगारेटमध्ये एक किंवा दोन बॅटऱ्यांचा समावेश असतो. खऱ्या सिगारेटसारखा धूर येत असल्याने सिगरेटचे व्यसन जडलेल्यांना पर्याय म्हणून या ई-सिगारेटचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला जातो.
हेही वाचा : Nobel Prize 2023: नोबेल पुरस्कारांची आजपासून घोषणा; वैद्यकीय क्षेत्रातील दोघांची नावे जाहीर
या देशांत आहे ई- सिगारेट वापरावर बंदी
ई-सिगारेट हा प्रकार घातकच असल्याचे सांगत कॅनडा, इंग्लंड या देशांनी त्याच्यावर बंदी घातली आहे. अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनानेही 2009 मध्ये तिच्या वापराबद्दल इशारा दिला आहे. तर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे डॉ. राजन बडवे यांनी केंद्र सरकारला ई-सिगारेटच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे.
सरकारने व्यक्त केली चिंता
केंद्र सरकारने तरुणांकडून ई-सिगारेटच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा प्रभावी करण्यासाठी मे महिन्यात मंत्रालयाने कठोर पाऊले उचलली होती. याअंतर्गत जुलैमध्ये मंत्रालयाने ई-सिगारेट विकणाऱ्या 15 वेबसाइटना नोटीस पाठवून अशा उत्पादनांची जाहिरात आणि विक्री थांबवण्यास सांगितले होते.
