नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी (National Herald Case) काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi ) आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना ईडीने चौकशीसाठी नोटीस बजावली आहे. या दोघांनाही ८ जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास ईडीने आदेश दिले आहेत. काँग्रेसने (Congress) हे सूडाचं राजकारण असल्याचं म्हटलं आहे. यानंतर काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Singhvi) आणि रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala ) यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आम्ही ईडीच्या नोटीशीला घाबरणार नसल्याचे रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले आहे.
ED summons on June 8 in connection with money laundering case related to National Herald newspaper: officials
— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2022
ईडीकडून समन्स बजावण्यात आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देण्यात येत आहे. मोदी सरकार सूडाच्या भावनेने आंधळे झाले आहे. मनी लाँड्रिंग किंवा मनी एक्सचेंजचा कोणताही पुरावा नसल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले आहे.
दोघेही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना ED च्या समन्सनंतर बजावल्यावनंतर ते स्वतः चौकशीला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिली आहे. मात्र, राहुल गांधी हे सध्या विदेशी दौऱ्यावर आहेत. ते जर विदेशी दौऱ्यावरून आठ जूनपर्यंत भारतात परतले तर तेही चौकशीला सामोरे जाणार आहेत. परंतु, त्यांना परतण्यास वेळ लागणार असल्यास ईडीकडे अधिकचा वेळ मागणार असल्याचेही देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ५५ कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. याबाबत गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. २०१२ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करून काँग्रेस नेत्यांवर फसवणुकीचे आरोप केले होते. २००८ मध्ये एजेएलजी सर्व प्रकाशनं बंद करण्यात आली होती. तसेच या एजेएल कंपनीवर ९० कोटींचं कर्जही झालं होतं. त्यानंतर काँग्रसने यंग इंडियन प्रायव्हेट लमिटेड नावाने एक नवी अव्यवसायिक कंपनी बनवली. त्यावेळी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहीत मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रौदा आदी नेते या कंपनीत संचालक होते.
हेही वाचा : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ६४ कोटींची संपत्ती जप्त; गांधी कुटुंबियाला झटका
