नवी दिल्लीः समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयातील आठ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश सतिश चंद्रा शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिले.
समलिंगी विवाहासाठी मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणार्‍या याचिका दिल्ली, केरळ व गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करायला हवी, असे मत ७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. या सर्व याचिकांवर येत्या १३ मार्च रोजी सुनावणी होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. १३ मार्चला सर्व पक्षकारांनी आपले म्हणणे सादर करावे. अरुंधती काटजू याचिकाकर्त्यांच्या नोडल वकील म्हणून काम पाहतील, तर कनू अग्रवाल ह्या केंद्र सरकारच्या नोडल वकील म्हणून युक्तिवाद करतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठाने हे आदेश दिले होते. त्यानुसार समलिंगी विवाहासाठी मान्यता द्यावी, असी मागणी करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयातील आठ याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या.
सुप्रियो चक्रबोती व अभय दंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे दोघे हैदराबादचे आहेत. ते समलिंगी आहेत. गेली १० वर्षे ते एकत्र राहत आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत हे दोघेही बाधित झाले होते. त्यांच्यावर यशस्वी उपचार करण्यात आले. या गंभीर आजारातून बरे झाल्याची वर्षपूर्ती त्यांना साजरी करायची होती. विवाह व वचनबद्धता असा हा सोहळा होता, मात्र भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही. त्यामुळे या दोघांना सोहळा साजरा करता येत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. समलिंगींचेही अधिकार राज्यघटनेने अबाधित ठेवले आहेत. त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे, याचा दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे. आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या पूर्णपीठासमोरच या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
