पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व राज्याचे खासदार उपस्थित होते. या बैठकीत कृषी विभागात आमूलाग्र बदल घडवता येतील काय यावर सखोल चर्चा झाल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच, कृषी विभागातील बदलांबाबतही चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. बैठक पार पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.
हेही वाचा – नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची बैठक, तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी घातला बहिष्कार
नवी शहरं उभारणे, तेलाची आयात कशी कमा करता येईल, देशात तेल उत्पादन वाढवणार, जलयुक्त शिवार योजना, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, नगरपालिकांना प्रकल्पांसाठी निधी, एक खिडकी सेवा योजना आदी विविध विषयांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा – 15 ऑगस्टच्या आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार का?, देवेंद्र फडणवीस म्हणतात…
तसंच, या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतही माहिती दिली. ते म्हणाले की, “कोर्टामुळे मंत्रिमंडळ रखडलेले नाही. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे. तसंच, राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आहे. भाजप मिशन ४८ राबवत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. मिशन ४८ हे भाजप आणि शिवसेनेचं मिळून आहे. आम्ही युतीत आहोत. राज्यात आमचं सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही मजबुतीनं काम करू, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
केंद्राला १८ हजार कोटींचे प्रस्ताव
केंद्र सरकारला १८ हजार कोटींचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. यातून ५८० कोटी खर्च करून ७७ तलावांचे पुनरुज्जीवर करणार आहेत. तर, अमृत वॉटर सप्लाय आणि सिव्हरेज स्किमसाठी २८ हजार कोटींचं उद्दिष्टे आहे. त्यापैकी १८ हजार कोटीचे प्रस्ताव केंद्राला पाठवले आहेत.
