नवी दिल्ली – निवडणूक आयोगाने भारतातील तब्बल ५३७ राजकीय पक्षांवर कारवाई केली आहे. प्रत्यक्षात पक्ष अस्तित्वात नसणे, पक्ष निष्क्रिय असणे अशा विविध कारणांखाली निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे. दरम्यान, यामध्ये महाराष्ट्रासह बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. २५ मेपासून निवडणूक आयोगाकडून ही कारवाई करण्यात आली होती.
हेही वाचा – नोंदणीकृत नसलेल्या राजकीय पक्षांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, महाराष्ट्रासह १०० ठिकाणी धाडी
देशभरातली २८४ राजकीय पक्ष अस्तित्वात नसल्याचं निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आलं. निवडणूक आयोगाने या २८४ राजकीय पक्षांच्या मुख्य कार्यालयात पाठवलेले पत्र पोहोचले नसल्याने निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे. राजकीय पक्ष जर आपल्या पक्षाचं नाव, कार्यालयाचा पत्ता, चिन्ह आदीबाबत कोणताही बदल करत असेल तर निवडणूक आयोगाला त्याबाबत सूचना करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा निवडणूक आयोग संबंधित पक्षावर कारवाई करतं. यानियमांतर्गत पक्षांनी जारी केलेल्या पत्त्यावर निवडणूक आयोगाचे पत्र न पोहोचल्याने २८४ राजकीय पक्षांना यादीतून हटवण्यात आले आहे.
तर दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने २५३ राजकीय पक्षांना निष्क्रिय घोषित केले आहे. महाराष्ट्रासह, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील स्थानिक निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार २५३ राजकीय पक्षांनी २०१४ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेत एकही निवडणूक लढवली नव्हती. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करण्यास हे पक्ष अपयशी ठरल्याने २५३ पक्षांना निष्क्रिय ठरवण्यात आलं आहे.
दरम्यान, २५३ राजकीय पक्षांपैकी ६६ पक्षांनी निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांनी कोणतीही निवडणूक लढवली नाही. चिन्हाचा विशेषाधिकार मिळण्याकरता राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी एकूण उमेदवारांपैकी ५ टक्के उमेदवार उभे करावे लागतात. अशा पक्षांकडून निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा लाभ घेतला जातो, त्यामुळे हा नियम लागू केला आहे. चिन्ह नोंदणीकृत करून या पक्षांनी निवडणूक लढवली नाही, त्यामुळे या पक्षांना निष्क्रिय पक्ष घोषित केले आहे.
नियम काय सांगतो?
राजकीय पक्षाची नोंदणी केल्यानंतर त्या पक्षाने पुढील पाच वर्षात एकतरी निवडणूक लढवणं गरजेचं आहे. जर, सलग सहा वर्षे पक्षाने कोणतीही निवडणूक लढवली नाही तर, तो पक्ष यादीतून रद्द केला जातो.
प्राप्तिकर विभागाचेही छापे
नोंदणीकृत नसलेल्या राजकीय पक्षांवर प्राप्तिकर विभागानेही काही दिवसांपूर्वी काही केली होती. अनधिकृत फंडिंग केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगानेच प्राप्तिकर विभागाला दिल्या होत्या. या राजकीय पक्षांवर करचोरीचाही आरोप करण्यात आला आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर निष्क्रिय असलेल्या, नियमांचं पालन न करणाऱ्या, कर चोरणाऱ्या, सुविधांचा गैरलाभ घेणाऱ्या पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे.
