देशात पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पद्दुचेरी या पाच राज्यातील निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पक्षातील नेतेमंडळींनी आपल्या उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली तर या राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे देखील प्रसिद्ध केले आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू केली असताना बातमीच्या स्वरूपात भाजपाची जाहीरात छापल्याने निवडणूक आयोगाने आसाममधील आठ वृत्तपत्रांना नोटीस बजावली आहे. शनिवारी पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मतदानात सर्व ४७ जागांवर भाजपाचा विजय होईल, यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
काँग्रेसच्या तक्रारीनंतर आसामच्या ८ वृत्तपत्रांनी ही नोटीस पाठवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या केलेल्या तक्रारीत काँग्रेसचा असा आरोप होता की, भाजपाची ही जाहीरात निवडणूक आयोगांच्या निर्देशांचे, तसेच आचारसंहितेच्या विरोधात आहे. यासह ही जाहीरात लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे उल्लंघन देखील करत आहे. या नोटीसमध्ये आसामचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नितिन खडे यांनी सोमवारी संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत वृत्तपत्रांना अहवाल पाठविण्यास सांगितले आहे. ज्यामध्ये त्यांची बाजू अधिक स्पष्ट केली असेल.
यासह अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, वर्तमानपत्रांनी आपले अहवाल भारतीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविले आहेत. यापूर्वी कॉंग्रेसच्या आसाम घटनेने आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश भाजपाप्रमुख रणजितकुमार दास आणि वृत्तपत्रात जाहिराती प्रसिद्ध केल्याच्या ८ प्रमुख वर्तमानपत्रांविरोधात तक्रार दिली होती. यामध्ये दावा करण्यात आला होता की, २७ मार्च रोजी झालेल्या मतदान सर्व जागा भाजपा जिंकेल. याबाबत रविवारी रात्री दिसेपूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती.
भाजपा नेत्यांनी आदर्श आचारसंहिता, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या तरतुदी आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे हे पूर्णतः उल्लंघन केले आहे, असे आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कायदेशीर युनिटचे अध्यक्ष निरन बोरा यांनी सांगितले. यासह ते असेही म्हणाले, भाजप नेते निवडणुकीत हार मानत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आहे, त्यामुळे ते मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी बेकायदेशीर आणि घटनात्मक पद्धतींचा अवलंब करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
