नवी दिल्ली – मोफत वीज, मोफत शिक्षण, मोफत रेशन आदीची आमिषे दाखवणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. मोफत सेवा- सुविधांची आश्वासनं देताना पक्षांनी त्यासंदर्भातील आर्थिक व्यवहाराविषयीही मतदारांना माहिती द्यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना दिले आहेत. जेणेकरून मोफत योजनांमुळे राज्यावर आणि परिणामी देशावर कितीचा आर्थिक बोजा पडणार आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळणं गरजेचं आहे, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा – निवडणुकीतील खिरापती हा टाइमबॉम्बच, सुप्रीम कोर्टाने लगाम घालण्याची एसबीआयची मागणी
राजकीय पक्ष जेव्हा आपल्या मतदारांना आर्थिक रुपातील व्यवहाराविषयी प्रामाणिक माहिती देतील तेव्हाच मतदारांनी त्यांना मिळणाऱ्या मोफत योजनांविषयी माहिती मिळेल. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी निवडणूक आश्वासनांती पूर्ण माहिती आणि या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी पडणारा बोज्याकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. पोकळ आश्वासनांचा दूरगामी परिणाम होतात. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ण माहिती न मिळाल्याने त्याचा देशाला आर्थिक फटका पडतो, असंही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
निवडणुकीदरम्यान वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून मोफत सेवा सुविधांची आश्वासनांची खैरात केली जाते. या मोफत सुविधेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अशातच, निवडणूक आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
निवडणुकीतील खिरापती हा टाइमबॉम्बच
निवडणुकीच्या काळात खिरापती वाटण्याची चढाओढच लागते. याबाबत चिंता व्यक्त करताना भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआयने) अशा घोषणा अर्थव्यवस्थेला घातक ठरू शकतात, असे म्हटले आहे. हा एक प्रकारचा टाइमबॉम्ब आहे. त्यामुळेच संबंधित राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) किंवा एकूण करसंकलनाच्या एक टक्क्यापर्यंत अशा मोफत कल्याणकारी योजनांना मर्यादा आखून द्यावी, असे एसबीआयने मोफत योजनांबद्दलचे विश्लेषण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितला सुचविले आहे.
