निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ जागांसाठी १० मे रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे, तर १३ मे रोजी निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्यात येतील. येथे भाजप, काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दल अशी तिरंगी लढत होणार आहे.
कर्नाटकात २०१८ मध्ये भाजपच्या येडियुरप्पा सरकारला बहुमतासाठी ९ जागा कमी पडल्याने विश्वासदर्शक ठरावाच्या आधीच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संयुक्त सरकार सत्तेत आले, परंतु काँग्रेस आणि जनता दलाच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार १४ महिन्यांतच कोसळले. त्यानंतर पुन्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले.
जुलै २०२१ मध्ये येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून भाजपने लिंगायत चेहरा म्हणून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री केले, परंतु त्यांचा फारसा प्रभाव पडू शकलेला नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वरचेवर कर्नाटकात प्रचारासाठी उतरावे लागत आहे. मध्यंतरी बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रासोबत जुना सीमावाद उकरून काढत चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तोही त्यांच्या अंगलट आला.
वायनाड पोटनिवडणुकीची घाई नाही
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर वायनाड लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागणार का, असा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना विचारण्यात आला. त्यावर वायनाड मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीची घोषणा करण्यासाठी आमच्याकडे आणखी ६ महिन्यांचा कालावधी आहे. आताच आम्ही घाई करणार नाही. राहुल गांधींकडे अपील करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी आहे, असे म्हणत त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
‘व्होट फ्रॉम होम’ची सुविधा
अंधेरी पोटनिवडणुकीनंतर कर्नाटकात पहिल्यांदाच ‘व्होट फ्रॉम होम’ हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. कर्नाटकात ८० वर्षांवरील १२.१५ लाख मतदार, तर दिव्यांग मतदारांची एकूण ५.५५ लाख इतकी संख्या आहे. अनेकदा वयोमान, आजारपण आदी कारणांमुळे अनेक मतदारांना मतदानाचा अधिकार बजावता येत नाही. त्याचा परिणाम मतदानाची टक्केवारी घटण्यातही दिसून येतो. निवडणूक आयोगाच्या या विशेष मोहिमेमुळे वृद्ध, आजारी व्यक्तींना घरातून मतदान करता येणार असल्याने मतदानाची टक्केवारी वाढण्याचा अंदाजही वर्तवण्यात येत आहे.
मोहम्मद फैजल यांना खासदारकी पुन्हा बहाल
दिवंगत माजी कामगार मंत्री पी. एम. सय्यद यांच्या जावयाच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा झाल्यामुळे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. ही शिक्षा आणि सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात फैजल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने दोन्ही निर्णयांवर स्थगिती देऊनही निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची घोषणा केली होती. अखेर फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाताच सुनावणी पूर्ण होण्याआधी लोकसभा सचिवालयाकडून फैजल यांची खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे.
