त्या संशयित आरोपींना नजरकैदेत ठेवा – सुप्रीम कोर्ट

पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेली एल्गार परिषद आणि दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगाव येथे उसळलेला हिंसाचार या प्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांनी देशभरात पाच ठिकाणी छापे टाकून सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरूण परेरा, वर्नन गोन्सालवीस आणि गौतम नवलखा यांना अटक केली होती. या पाचही जणांना आज सुप्रीम कोर्टाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. त्यांना पोलीस कोठडीत न ठेवता त्यांच्या घरीच ५ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवावे आणि ६ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होईल. तोपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्याविरोधातील पुरावे सादर करावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले.

Supreme Court directs to keep the five accused under house arrest till September 5. #BhimaKoregaon https://t.co/Jcbt1YhvN2

— ANI (@ANI) August 29, 2018

हे पाचही लोक पत्रकार, सामजिका कार्यकर्ते, विचारवंत असल्याचे सांगत त्यांच्या अटकेविरोधात लेखिका देवकी जैन, प्रभात पटनायक, माजा दारूवाला, रोमिला थापर आणि सतीश देशपांडे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या संशयित आरोपींच्या बाजूने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी काम पाहिले.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले

Supreme Court observes, 'dissent is the safety valve of democracy. If dissent is not allowed then the pressure cooker may burst'. #BhimaKoregaon

— ANI (@ANI) August 29, 2018

या सुनावणी दरम्याने सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, “असमहत असणे हे लोकशाहीसाठी संरक्षण भींतीप्रमाणे आहे, जर असहमत असण्याची मुभा नसेल तर प्रेशर कुकरप्रमाणे स्फोट होऊ शकतो.” अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपल्या युक्तीवादात म्हटले की, “भीमा कोरेगावच्या घटनेला आठ महिने झाले आहेत. अचानक इतक्या दिवसानंतर अटक का झाली? हे सर्व सामान्य लोक असून ते भीमा कोरेगावमध्ये उपस्थित देखील नव्हते किंवा त्यांचे नावही आरोपपत्रात नाही.”