IT Raid On BBC Offices | मुंबई – आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनी असलेल्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (British Broadcasting Corporation) च्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयांमध्ये गेल्या २० हून अधिक तासांपासून प्राप्तिकर विभागाचे (Income Tax Department) अधिकारी तपासकार्य करत आहेत. मंगळवारी सकाळी साडेअकराच्या दरम्यान प्राप्तिकर विभागाने कार्यालयांमध्ये सर्वेक्षण सुरू केले होते. हे सर्वेक्षण रात्रभर सुरू राहिले असून अद्यापही काम संपलेलं नाही. दरम्यान, काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना घरी जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
BBC कडून आंतरराष्ट्रीय करांत गडबड झाल्याने प्राप्तिकर विभागाला अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने प्राप्तिकर विभागाने कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार, बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांवर म्हणजेच दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात काल मंगळवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी पोहोचले. सर्वेक्षण करण्याच्या हेतुने त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे फोनही जप्त केले. एकीकडे बीबीसीच्या कार्यालयांमध्ये सर्वेक्षण सुरू असले तरीही या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीची वृत्तप्रसारणाचे काम सुरू आहे. भारतीय प्रेक्षक आणि वाचकांना सेवा देण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत, असं बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
हेही वाचा -बीबीसीच्या कार्यालयांची आयटीकडून झाडाझडती ,कर्मचार्‍यांचे फोनही जप्त
दरम्यान गेल्या २० हून अधिक तासांपासून सुरू असलेलं हे सर्वेक्षणही आजही सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे आम्ही तपासकार्यात संपूर्ण सहकार्य करणार असून आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी आहोत, असंही बीबीसीच्या कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे लवकरच परिस्थिती सामान्य होईल, असा विश्वासही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
नवी दिल्लीच्या बीबीसी कार्यलयावर काल जेव्हा प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाड टाकली तेव्हा संपादक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बाचाबाची झाली होती. ऑफिसमधील सर्व यंत्रणांची चौकशी होईल, या मुद्द्यांवरून संपादक आणि आयटी अधिकाऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. यानंतर, आयटी अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या संगणकातून शेल कंपनी, फंड ट्रान्सफर, परदेशी ट्रान्सफरसारखे अनेक किवर्ड शोधून काढले. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची तापसणी सुरू असताना संपादकीय सामग्रीचा अॅक्सेस देण्यास संपादकीय विभागाने नकार दिला.
काही दिवसांपूर्वी बीसीसीने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नावाचा एक माहितीपट प्रसारित केला होता. गुजरातमध्ये २००२ मध्ये हिंदू-मुस्लीम दंगल उसळली होती. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दंगल घडताना मोदी यांची काय भूमिका होती यावर या माहितीपटात भाष्य करण्यात आले आहे. सोशल मीडिया व ऑनलाईन वाहिन्यांवर हा माहितीपट प्रसारित करण्यात आला होता. त्यानंतर देशाची प्रतिमा मलीन होत असल्याच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारने या माहितीपटाच्या प्रसारणावर बंदी आणली. तरीही जेएनयू विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया महाविद्यालयातील काही विद्यार्थ्यांनी हा माहितीपट छुप्या पद्धतीने पाहिला होता. त्यावरूनही वाद झाला होता.
हेही वाचा – भारतीय लोकशाहीसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढू, बीबीसीच्या कारवाईनंतर राऊतांची टीका
हे प्रकरण शमत नाही तोवरच प्राप्तिकर विभागाने बीबीसीच्या कार्यालयांवर धाड टाकल्याने देशभरातील विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. या चौकशीच्या माध्यमातून लोकशाही हल्ला झाल्याची ओरड विरोधी पक्षांकडून केली जात असून बीबीसीच्या पाठिशी असल्याचेही काँग्रेससहित अनेक पक्षांनी जाहीर केले आहे.
