नवी दिल्ली : दिल्लीच्या अबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसंदर्भात आपचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ज्या न्यायालयात सुनावणी झाली ते जामिनाच्या अटी ठरवेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे ईडीने त्यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही. (Excise Policy of Delhi AAP leader Sanjay Singh granted bail by Supreme Court Out of prison after 6 months)
हेही वाचा – Congress : प्राप्तिकर विभागाकडून काँग्रेसला दिलासा; निवडणुकीपर्यंत कोणतीही कारवाई नाही
मागील सुनावणीवेळी संजय सिंग यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले होते की, ईडीचे मुख्य साक्षीदार दिनेश अरोरा यांनी त्यांच्या आधीच्या 9 विधानांमध्ये संजय सिंह यांचे नाव घेतले नव्हते. तसेच दीड वर्षानंतर संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत दिनेश अरोरा याची साक्ष विश्वासार्ह नाही.
19 जुलै 2023 रोजी साक्षीदार बनलेल्या दिनेश अरोरा यांच्या विधानात संजय सिंह यांचे नाव पहिल्यांदाच आले होते. मात्र त्यांनी 164 च्या निवेदनात नाव घेतले नाही. त्यामुळे संजय सिंह यांनी ईडी विरुद्ध मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी ईडीने त्यांना समन्स न बजावता 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सिंगला अटक केली होती. त्यानंतर अजय सिंह यांनी उच्च न्यायालयात 7 फेब्रुवारी रोजी जामिनााठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाला लवकरात लवकर निकाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यानंतर आजच्या सुनावनीत संजय सिंह यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Politics: हिंमत असेल तर कदमांना जेलमध्ये टाका; परबांचं किरीट सोमय्यांना खुलं आव्हान
अरविंद केजरीवाल यांच्यासह 3 नेते तुरुंगात
अबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांच्याशिवाय संजय सिंग, मनीष सिसोदिया आणि के. कविता हे नेते या प्रकरणी आधीच तुरुंगात आहेत. केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. मागील 10 दिवसांपासून ते कोठडीत आहेत. ईडीची कोठडी संपल्यानंतर त्यांना विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी ईडीने चौकशीत सहकार्य केले नाही म्हणत 15 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीसाठी याचिका दाखल केली होती आणि न्यायालयानेही ईडीची याचिका स्विकारली आहे.
