नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी नेटवर्कचे अस्तित्व ही चिंतेची बाब आहे. वित्तपुरवठा ही दहशतवादाचे जीवनरेखा आहे आणि दहशतवाद्यांचा हा वित्तपुरवठा रोखणे, हेच आपल्या सर्वांचे प्राधान्य असले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांनी दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संघटना तसेच संस्थांना मदत करण्यापासून दूर राहिले पाहिजे, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल म्हणाले.
भारत आज प्रथमच कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानमधील उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकार्यांच्या परिषदेचे यजमानपद भूषवित आहे. या परिषदेत अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थिती आणि त्या देशातून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाच्या धोक्याचा सामना करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय मध्य आशियाई देशांशी संपर्क साधण्यावरही चर्चा झाली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली.
NSAs/Secys discussed situation in Afghanistan & its impact on security & stability of region,reiterating strong support for peaceful,stable & secure Afghanistan..: Jt Communique of 1st India-Central Asia meeting of National Security Advisers/Secretaries of Security Councils (1/2) pic.twitter.com/26dgHxat5t
— ANI (@ANI) December 6, 2022
मध्य आशियाई देशांशी कनेक्टिव्हिटी ही भारतासाठी महत्त्वाची प्राथमिकता आहे. आम्ही या क्षेत्रात सहयोग, गुंतवणूक आणि कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्यास तयार आहोत. कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करताना, यात एकमेकांशी विचारविनिमय, पारदर्शक आणि बरोबरीचा सहभाग आहे का, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे एनएसए डोवाल यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, भारताने अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर क्षेत्रीय संवादाचे आयोजन केले होते. ज्यामध्ये रशिया, इराण, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या एनएसएने सहभाग घेतला होता. मात्र भारत पहिल्यांदाच मध्य आशियाई देशांतील उच्च सुरक्षा अधिकार्यांच्या परिषदेचे यजमानपद भूषवित आहे.
मध्य आशियाई देशांना भारत आशियाचे हृदय मानतो. हे देश शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे (एससीओ) सदस्य देखील आहेत. आम्ही सर्वसमावेशक पद्धतीने सहकार्य पुढे नेऊ इच्छितो. भारत आणि मध्य आशियाई देशांमधील राजनैतिक संबंधांना 30 वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्ताने ही बैठक होत आहे. अफगाणिस्तानात निर्माण होणारा दहशतवाद आणि त्याचा प्रादेशिक सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामाबाबत भारत आणि मध्य आशियाई देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे.