केंद्र सरकार (Central Government) फॅमिली पेन्शनच्या माध्यमातून देशातील अनेक कुटुंबांना मदत करत आहे. मात्र नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन घेण्यासाठी सरकारने काही नियम ठरवून दिले आहेत. या नियमांनुसार, पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या त्याच्या कुटुंबाला फॅमिली पेन्शन मिळते. मात्र केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने फॅमिली पेन्शनमध्ये एका मोठा बदल केलाय. संरक्षण मंत्रालयातील माजी सैनिक कल्याण विभागाने पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाला हे नवे नियम लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
आता या लोकांना मिळणार नाही पेन्शन?
16 जून 2021 रोजी, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DOP & PW) एक महत्त्वाची अट जाहीर केली होती. या अटीनुसार, फॅमिली पेन्शन घेणार्‍या सदस्याकडून पेन्शनचा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकतो. फॅमिली पेन्शन घेणार्‍या सदस्यावर सरकारी कर्मचार्‍याच्या हत्येचा आरोप असल्यास किंवा अशा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप असल्यास, अशा परिस्थितीत कुटुंबातील इतर पात्र सदस्यांना पेन्शन देता येते.
16 जून 2021 लागू होईल आदेश
संरक्षण मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाने 05 जानेवारी 2022 रोजी सशस्त्र दलांच्या पेन्शन धारकांसाठी DoP&PW च्या मेमोरँडममधील तरतुदींमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले होते, हा आदेश 16 जून 2021 पासून लागू होईल.
हा होता जुना नियम
आतापर्यंत केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम (Central Civil Services (Pension) Rules) 1972 च्या नियम 54 च्या उप-नियम (11C) नुसार, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब फॅमिली पेन्शन मिळण्यास पात्र असते. पण सरकारी कर्मचारी/पेन्शनधारकाच्या हत्येचा किंवा अशा गुन्ह्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप असल्यास, या संदर्भात फौजदारी कार्यवाहीचा निर्णय होईपर्यंत पेन्शन निलंबित केले जाते.
अशा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तीशिवाय कुटुंबातील कोणत्याही पात्र सदस्यास पेन्शनचे पैसे देणे बंद केले जाते. जोपर्यंत त्या गुन्ह्याचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम असते. तर या फौजदारी प्रकरणांमध्ये पेन्शनधारक व्यक्ती गुन्हेगार सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीला फॅमिली पेन्शनचा अधिकार रद्द करण्यात येतो.
काय आहे फॅमिली पेन्शनचे नवे नियम
जर फॅमिली पेन्शन घेणार्‍या व्यक्तीवर सरकारी कर्मचार्‍याची हत्या केल्याचा किंवा अशा गोष्टींना प्रवृत्त केल्याचा आरोप असल्यास फॅमिली पेन्शन हे फक्त कुटुंबातील इतर पात्र सदस्यांनाच दिले जाते. जोपर्यंत पेन्शनधारक व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत हे पेन्शन कुटुंबाला दिले जाते.
