केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या वादग्रस्त शेतकरी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागील ३ महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात आंदोलन करत ठिय्या आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांवर स्थगिती आणली आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चेच्या १० फेऱ्या झाल्या आहेत. आज झालेल्या बैठकीतही कोणताच तोडगा निघाला नसल्याचे सजमते आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या शिष्टमंडळात आणि केंद्र सराकारमध्ये झालेली ही फेरी निष्फळ झाल्याचे नेत्यांनी सांगितले आहे. शेतकरी नेते दर्शन पालसिंग यांनी आजच्या बैठकीबद्दल सांगितले की, “बैठकीत कायदे आणि एमएसपी यावर चर्चा झाली. सरकारने सांगितले की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात ३ कायद्यांचे प्रतिज्ञापत्र देऊ आणि आम्ही १ते१.५ वर्षे स्थगिती ठेवू. एक समिती तयार केली जाईल जी ३ कायदे आणि एमएसपी यांचे भविष्य ठरवेल. आम्ही प्रस्तावावर विचार करू असे म्हटले आहे. परंतु या चर्चेच्या फेरीत सरकारकडून लवकरच कृषी कायद्यांबाबत चांगली माहिती मिळेल अशी आशा दिसत असल्याचेही समजते आहे.
केंद्रीय केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर बैठकीनंतर म्हणाले की, आज निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न होता. परंतु शेतकरी संघटना हा कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकार खुल्या मनाने कायद्यातील तरतुदींनुसार विचार व सुधारणा करण्यास इच्छुक आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी सुधार कायदे काही काळासाठी स्थगित केले आहेत. सरकार कायद्याची अंमलबजावणी १ते१.५ वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यास तयार आहे. यावेळी शेतकरी संघटना व सरकारने बोलून तोडगा काढला पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो की बुधवारी झालेल्या या बैठकीत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नव्हते, परंतु आता पुढची फेरी २२ जानेवारी रोजी होणार आहे.
तोमर यांनी माध्यमांना सांगितले की, “शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले की आम्ही उद्या आमच्या नेत्यांसमवेत सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करू आणि २२ जानेवारी रोजी दुपारी १२ वाजता बैठकीत येऊ आणि आपल्याला त्या निर्णयाची माहिती देऊ.
या बैठकीनंतर शेतकरी नेते म्हणाले की, सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन आम्ही १.५-२ वर्षे कायदे स्थगित ठेवू शकतो असे म्हटले आहे. समिती बनवून त्यावर चर्चा केल्यानंतर समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करू. आम्ही ५०० शेतकरी संघटना आहोत, उद्या आम्ही सर्व बैठक घेऊन चर्चा करू आणि २२ जानेवारीला आपले उत्तर देऊ असे शेतकरी नेत्यांनी सरकारला म्हटले आहे.
