नवी दिल्ली : आपल्या विविध मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणा सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शंभू सीमेला पोलीस छावणीचे रूप आले आहे. दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात हजारो ट्रॅक्टर आणि जेसीबी मशीन देखील आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऑर्गनायझर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित नियतकालिकाने आपल्या नवीन अंकात शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाचा उल्लेख ‘राजकीयदृष्ट्या प्रेरित’ असा केला आहे. एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याची त्यांची मागणीही अन्यायकारक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – Sanjay Raut : जे. पी. नड्डा यांचे भाजपा कार्यकर्त्यांना आवाहन, राऊत म्हणतात – “ढोंग बंद करा”
नियतकालिकाचे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी शेतकरी आंदोलनावर संपादकीय लिहिले आहे. “2020 मध्ये आम्ही दिल्लीत जे शेतकरी आंदोलन पाहिले ते कृषी क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित तीन विधेयकांच्या संदर्भात होते. पण यावेळी मात्र असे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यांनी केलेली किमान आधारभूत किमतीसंबंधीत (एमएसपी) कायद्याच्या गॅरंटीची मागणी अयोग्य असल्याचे केतकर यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे राजकीय स्वरूपाचे आहे. एमएसपीशी संबंधित कायदेशीर हमी, कर्जमाफी आणि इतर अवास्तव मागण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव करून रस्ते अडवले जात आहेत. काही लोक खलिस्तानसारखा संवेदनशील आणि प्रक्षोभक मुद्दाही उपस्थित करत आहेत, असे सांगतानाच, 2020च्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने विविध पिकांसाठी एमएसपी जाहीर केला आणि तरी शेतकरी संघटनांशी संवाद साधत आहेत, असा युक्तिवादही केतकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा – Deepak Kesarkar : केसरकरांविरोधात सिंधुदुर्गात मालवणी भाषेतील बॅनर; सोशल मीडियावर चर्चा
चर्चा सुरू असताना देखील जी जमवाजमव केली जात आहे, ती केवळ लक्ष वेधण्यासाठीच नव्हे तर रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत करण्यासाठी आहेत. हे लोकशाहीविरोधी आहे. सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी विरोधी पक्ष या आंदोलनाला खतपाणी घालत आहेत. या राजकीय खेळात शेतकऱ्यांचा वापर केला जात असल्याने कृषी क्षेत्राचे खरे प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत, असेही ऑर्गनायझर नियतकालिकात म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या भारतीय किसान संघाने (BKS) शेतकऱ्यांच्या ‘हिंसक आंदोलना’वर टीका केली होती, परंतु त्याचबरोबर एमएसपीसंदर्भातील त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता, हे उल्लेखनीय.
पश्चिम बंगालमधील लैंगिक अत्याचाराचा उल्लेख
पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी येथे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी महिलांवर अत्याचार केल्याची घटना अलीकडेच समोर आली होती. या घटनेचा उल्लेखही या नियतकालिकात करण्यात आला आहे. या घटनेची तुलना इसिसकडून करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याचाराशी करण्यात आली आहे. शेतकरी आंदोलनासह हल्दवानी आणि संदेशखळी घटनांच्या तपासाविरोधातील निदर्शने हा लोकशाहीला खीळ घालण्याच्या आणि अपमानित करण्याच्या एका मोठ्या खेळाचा भाग असल्याचा निष्कर्ष या संपादकीयात काढण्यात आला आहे.