सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. शिवाय, चार सदस्यांची समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील वाद समजून घेणार आहे. त्यानंतर एक अहवाल तयार करुन समिती हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
Breaking: “We are going to suspend the implementation of the three farm laws until further orders: Chief Justice of India
.#FarmersProtests #SupremeCourt #FarmLaws https://t.co/7SjRXbMJcw
— Live Law (@LiveLawIndia) January 12, 2021
कृषी विधेयके पारित होताच पंजाब, हरयाणामध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. हे आंदोलन आक्रमक होत दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले. गेले ४८ दिवस शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे.
समितीची निर्णायक भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने समिती गठित केली. ही समिती मध्यस्थी करणार नाही तर निर्णायक भूमिका घेईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने जी समिती गठित केली आहे, त्यामध्ये चारजण असणार आहेत. ज्यामध्ये भारतीय शेतकरी संघाचे भूपिंदरसिंग मान, प्रमोदकुमार जोशी (संचालक, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था दक्षिण आशिया), डॉ. अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ) आणि अनिल घनवट (शेतकरी संघटन) यांचा समावेश आहे.
