राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यावर होणारे ट्राफिक टाळण्यासाठी फास्टॅग प्रणाली आजपासून लागू होणार होती. मात्र फास्टॅगचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे आता ही याची अंमलबजावणी १५ जानेवारीपासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील एक चतुर्थांश फास्टॅग लेन हे हायब्रीड लेनच्या स्वरुपात काम करतील. या लेनवर रोखीने देखील टोल स्वीकारला जाणार आहे. केंद्र सरकारने १ डिसेंबर पासून सर्व वाहनांवर फास्टॅग बंधनकारक केले होते. मात्र लोकांना फास्टॅग लवकर मिळत नसल्यामुळे याची मुदत १५ डिसेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा ही मुदत एक महिन्यासाठी वाढविण्यात आली आहे. ही मुदत वाढविण्यामागे जास्तीत जास्त लोकांनी याचा फायदा घ्यावा, हा हेतू आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यावरील वाहनांच्या लांब रांगा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने ‘वन नेशन वन फास्टॅग’ अशी योजना आणण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या सर्व टोल नाक्यावर फास्टॅग मार्गिका असणार आहेत. तर एक मार्गिकेवर अवजड वाहनांना आणि रोखीने टोल स्वीकारला जाणार आहे.
फास्टॅग यंत्रणेचे फायदे
फास्टॅग यंत्रणेमुळे वाहतुकदार, टोल प्लाझा चालक आणि सरकारला फायदा होणार आहे. फास्टॅग यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या वाहतुकदाराला प्रती व्यवहारावर २.५ टक्के सुट मिळणार आहे. तसेच या प्लाझावर विनाथांबा वाहतूक असल्याने वाहतुकदारांच्या वेळेची बचत होणार आहे. ईपेमेंटमुळे रोख रक्कम बाळगण्याची गरज भासणार नाही, या व्यवहाराची पावती थेट मेलवरच मिळणार असल्याने तसा लेखाजोखाही ठेवता येणार आहे.
फास्टॅगमुळे टोल प्लाझा चालकांना प्लाझा चालविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. स्वयंचलित एकीकृत संगणकीय व्यवस्थेमुळे प्लाझा चालकांना लेखे-जोखे अद्ययावत ठेवता येणार आहे. तसेच, कमीत- कमी यंत्रणा राबवून प्रभावी सुविधा पुरविता येणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाला फास्टॅगमुळे इंधन बचत करणे, कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण घटविणे शक्य होईल. तसेच टोल प्लाझा व्यवस्थेमध्ये पारदर्शिता ठेवता येणार आहे आणि या यंत्रेणस गतीही देता येईल.
