नवी दिल्ली – राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह कोणाचे यावर निवडणूक आयोगात आज (सोमवार) सुनावणी झाली. सलग तीन दिवस सुनावणीचा आज पहिला दिवस होता. अजित पवार गटाकडून कार्यकर्त्यांची बोगस शपथपत्र आयोगात जमा करण्यात आली आहे, एवढेच नाही तर पदाधिकाऱ्यांचीही बोगस प्रमाणपत्र जमा केल्याचा आरोप शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
निवडणूक आयोगातील या सुनावणीला शरद पवार स्वतः हजर होते. त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. तर अजित पवार गटाच्या बाजून आज प्रथमच अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार हे सुनावणीला हजर झाले. त्यासोबत खासदार सुनील तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर उपस्थित होत्या.
शरद पवार गटाच्या वकिलांवर आयोगाची नाराजी
केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज सुनावणी सुरु झाल्यानंतर वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बोगस शपथपत्रांचा मुद्दा उपस्थित केला. मागील सुनावणीतही त्यांनी यावरुन अजित पवार गटावर आरोप केले होते. तोच मुद्दा पुन्हा उपस्थित केल्याने निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तीवादावर नाराजी व्यक्त केली.
अजित पवार गटाच्यावतीने नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंह यांनी युक्तीवाद केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कुवर प्रताप सिंह हे सध्या शरद पवार गटासोबत आहेत. त्यांचे प्रतिज्ञापत्र अजित गटाने सादर केले. त्यावर शरद पवार गटाने आक्षेप घेतला. त्यांची बनावट स्वाक्षरी करुन हे शपथपत्र दाखल केल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर अजित गटाने जोरदार विरोध केला. शरद पवार गट वारंवार तेच तेच मुद्दे उपस्थित करत असल्याचे नीरज किशन कौल म्हणाले. यामुळे आयोगाच्या कार्यालयातील वातावरण तापले होते.
आतापर्यंत काय-काय झाले
– अजित पवार यांनी 2 जुलै 2023 ला शरद पवारांची साथ सोडून महायुतीत सहभागी होत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
– शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगात 5 जुलै रोजी कॅव्हेट दाखल केले. ते यासाठी की, निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.
– अजित पवारांनी शपथग्रहण करण्यापूर्वीच राष्ट्रवादी पक्षावर दावा केला होता. याची माहिती नंतर समोर आली. 30 जून रोजीच अजित पवारांनी स्वतःला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती.
– अजित गटासोबत 40 आमदार असल्याचाही त्यांनी दावा केला. त्यानुसार पक्ष आणि चिन्ह आम्हाला मिळावे अशी निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली.
– निवडणूक आयोगाने त्यावर 8 सप्टेंबर रोजी दोन्ही गटांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पहिली तारीख दिली.
– दोन्ही बाजूंची कागदपत्र आणि युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आयोगाने 6 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी ठेवली.
– अजित पवार गटाने 20 हजार शपथपत्र दाखल केली असून त्यापैकी आतापर्यंत फक्त 8900 शपथपत्र तपासली असता ती बोगस असल्याचा दावा 9 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
