वायूची गुणवत्ता सुधारण्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकांचे योगदान महत्त्वाचे असेल. प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींबरोबरच स्वयंसेवी संस्था, युवा वर्ग, विद्यार्थी या सर्वांना एकत्रितपणे वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काम करावे लागेल, असे मत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी व्यक्त केलं आहे. ते आज मुंबईत राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम जागरुकता आणि आढावा या विषयावर पश्चिम विभागाच्या कार्यशाळेमध्ये बोलत होते. वायूची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी होणारे काम हे मानवतेचे काम आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी पर्यावरण मंत्रालयाचे महत्त्व स्पष्ट केले.
“पर्यावरण मंत्रालय हे केवळ मंजुरी देणारे किंवा अडथळे आणणारे मंत्रालय नाही, तर समाजाला चांगल्या प्रकारे राहता यावे यासाठी उपाय शोधणारे मंत्रालय आहे,” असे ते म्हणाले.
गेल्या २०० वर्षात केलेली प्रगती उर्जानिर्मितीची क्षमता प्राप्त करून केली, मात्र, ज्या स्रोतांद्वारे ही उर्जानिर्मिती झाली त्यांनीच पर्यावरणविषयक चिंता निर्माण केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय हवामानबदल समितीच्या अहवालाचा दाखला दिला. या स्रोतांद्वारे उर्जानिर्मिती होत राहिली तर पृथ्वीचे तापमान २ अंशांनी वाढण्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्याच्या काळात अवकाळी पाऊस, निसर्गाचा प्रकोप, ढगफुटी, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ अशा आपत्तींमधून आपल्याला धोक्याचा इशारा मिळत आहे. त्यामुळेच उर्जेच्या स्रोतांची व्याख्या नव्याने निर्धारित करावी लागेल, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी पर्यावरण रक्षण आणि हवामानबदल प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या क्षेत्रात भारत करत असलेल्या प्रयत्नांचे महत्त्व विषद केले.
भारताने पॅरिस परिषदेच्या वेळी अपारंपरिक उर्जा स्रोतांद्वारे उर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट ४० टक्क्यांपर्यंत निर्धारित केले होते, आज त्या उद्दिष्टापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत, कार्बन उत्सर्जन कमी केले आहे, कारण भारत व्हिजन आणि ऍक्शन या दोन्हीवर विश्वास ठेवून काम करतो, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे आणि दृढनिश्चयामुळे भारत आपली पर्यावरणविषयक उद्दिष्ट साध्य करणाऱ्या जगातल्या मोजक्या देशांपैकी एक बनला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामुळे भारत अतिशय खंबीरपणे आपली कृती आणि दृष्टीकोन पर्यावरणाच्या क्षेत्रात लागू करत आहे आणि त्याचबरोबर विकसनशील देशांचा बुलंद आवाज बनला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पॅरिस परिषदेत पर्यावरण रक्षणविषयक कार्यक्रमांसाठी २०२० पासून दरवर्षी विकसनशील देशांना १०० अब्ज डॉलर मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्याची पूर्तता झाली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या आश्वासनाची पूर्तता विकसित देशांनी केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
कॉप-२६ परिषदेत भारताने तीन महत्त्वाच्या विषयांसंदर्भात जगासोबत भागीदारी केली आहे. आपण युकेसोबत आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत. भारत, युके आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी एकत्रितपणे लहान द्वीपराष्ट्रांसाठी आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा संघटना स्थापन केली आहे. यामध्ये 10 दशलक्ष डॉलर योगदान देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे, असे ते म्हणाले. द्वीपराष्ट्रांना आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी इस्रोच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाची मदत करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. पर्यावरण रक्षणासंदर्भात भारताने पुढाकार घेतला असून आपल्या भावी पिढ्यांना या ग्रहाचे योग्य स्थितीत हस्तांतरण करता यावे या उद्देशाने पंतप्रधानांनी ग्लासगोमधील कॉप२६ मध्ये वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड या उपक्रमाची सुरुवात केली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाची प्रशंसा केली. ‘माझी वसुंधरा’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राने एलईडी दिव्यांचा वापर वाढवण्यासंदर्भात केलेले कार्य कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल आणि पंतप्रधानांनी निर्धारित केलेले देशभरात 36 कोटी एलईडी बल्बचे लक्ष्य साध्य करण्यात मोलाचे योगदान देईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि गुजरातचे पर्यावरणमंत्री उपस्थित होते. स्वच्छ हवेसाठी मुंबईतल्या बेस्ट बसच्या ताफ्यात विजेवर चालणाऱ्या बसची सातत्याने भर घालत असून २०२३ पर्यंत बेस्ट बसच्या निम्म्याहून अधिक बस विजेवर चालणाऱ्या असतील तर २०२७ पर्यंत बेस्ट बसचा संपूर्ण ताफाच विजेवर चालणाऱ्या बसचा असेल अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिली.
केंद्र सरकारने देशभरातील वायू प्रदूषणाच्या समस्येच्या सर्वसमावेशक हाताळणीसाठी दीर्घकालीन, कालबद्ध राष्ट्रीय धोरण म्हणून ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम’ सुरु केला आहे. २०२४ पर्यंत हवेतील प्रदूषणकारी घटक, २०१७ हे आधारभूत वर्ष ठेवून, २० टक्के ते ३० टक्के कमी करण्याचे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. २०१४ ते २०१८ दरम्यानच्या हवेच्या गुणवत्तेच्या आकडेवारीवर आधारित, NCAP अंतर्गत देशभरातून १३२ नॉन अटेंनमेंट- म्हणजेच सातत्याने पाच वर्षे हवेत धोकादायक प्रदूषणकारी घटक असणारी शहरे निश्चित करण्यात आली आहेत. या NA शहरांच्या यादीत वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि प्रकारच्या विविध शहरांचा समावेश आहे. यापैकी प्रमुख शहरांमध्ये मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर इत्यादी शहरांचा समावेश आहे. या सर्व शहरांमध्ये हवेचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे.
यावेळी राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रम(एनसीएपी) आणि महाराष्ट्रातील शहरांदरम्यान पंधराव्या एफसी मिलियन प्लस सिटी चॅलेंज फंड अंतर्गत विविध सामंजस्य करार करण्यात आले.
